नेकपाको आधिकारिकता विवादमा अनिर्णीत हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दाबी गर्दै निवेदन दिएको १२ दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानुनबमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दाबी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले दाहाल–नेपालको दाबीपछि पनि मौनता साँधेको छ ।

दाहाल–नेपाल पक्षले माघ २० मा केन्द्रीय समितिको बहुमत पक्ष आफूहरूसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदाबी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । वैशाख १७ र २७ का लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासीनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ । आयोग बुझेका तथा कानुनका जानकारले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताएका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताए । कान्तिपुरमा खबर छ ।