प्रतिनिधिसभा विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)सहित ठूलो संख्यामा सहसचिव सरुवाको तयारी गरेको छ। निर्वाचन भए आफू अनुकुलका कर्मचारी परिचालन गर्ने मनसायले सरकार कर्मचारी सरुवामा केन्द्रीत भएको हो ।

सरकारले अघिल्लो सातामात्रै १६ जना सचिवको सरुवा गरेको थियो । साढे ४ वर्षको कार्यकालका सचिवलाई ८ पटकसम्म सरुवा गरिएपछि सरकारको निर्णयको आलोचना भएको थियो ।

निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेपछि अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले त्यसअगावै सरुवाको तयारी गरेको स्रोतको दावी छ ।यसअघि सरुवा भएका पूर्वमाओवादी निकट प्रजिअहरुलाई फिर्ता बोलाउन रणनीति गृह मन्त्रालयले बनाएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव तथा सहसचिवहरु गृह लैजाने र गृहका केहीलाई अन्यत्र पठाउने योजना बनाइएको खबर कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।