विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरना महामारीले गत वर्षको ८ महिनामा संसारलाई भयभीत बनाउँदै करोडौं मानिसको ज्यान मात्र लिएन, खरबौैं डलर बराबरको अर्थतन्त्र पनि तहस नहस बनायोे । त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि पर्यो र हाल पनि प्रभावित नै छ । केही महिनाअघि सुस्त देखिएको कोरोनाले फेरि विगत वर्षभन्दा फरक रूपमा आफूलाई विस्तार गर्दै आफ्नो साम्राज्य फैलाउँदो छ । स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरू नअपनाए नेपालमा यसले विगतको भन्दा धेरै ठूलो मानवीय क्षति पुर्याउन सक्ने जनस्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ ।
अहिले देखिएको नयाँ भेरियन्ट कोरना भाइरसले सबैको सातो लिइसकेको अवस्था छ । यसले भयावह रूप लिँदै गर्दा राज्यको तयारी खासै प्रभावकारी देखिएको छैन । जुन बेला सरकारले आफू सबैको अभिभावक भएको अनुभूति आफ्ना नागरिकहरूलाई दिन सक्नु पथ्र्यो, त्यो अनुभूति दिन सरकार चुकेकै हो । दिनमा हजारौं सङ्क्रमित थपिँदा र परीक्षण संख्याको ३६ प्रतिशतभन्दा बढीलाई दैनिक सङ्क्रमण पुष्टि भइसक्तासमेत सरकारले जुन तहको तयारी गर्नुपथ्र्यो र आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षाका लागि लागिपर्नुपथ्र्यो, त्यस लेभलको गम्भीरता देखिएन ।
समाचारमा आएका कुरालाई आधार मान्दा काठमाडौंका अस्पतालहरू कोभिड सङ्क्रमितहरूले भरिएका छन् र भ्यान्टिलेटर र अक्सिजनको अभावमा विमारीको अकालमा नै ज्यान जाने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । रेडियो र टिभीका समाचार सुन्दा र हेर्दा काठमाडौंबासी नआत्तिई बस्न सक्ने अवस्था छैन । भारतमा भन्दा पनि नेपालमा सङ्क्रमण दर बढी हुनु र सङ्क्रमित भएका सिरियस विमारीले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था आउनुले आगामी दिनमा नेपालले अत्यन्त गम्भीर अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
एकातिर नागरिकहरू रोग र भोकको त्रासदीमा आशालाग्दो नजरले सरकारलाई हेरिरहेका छन् भने अर्कोतिर सरकार भने कुर्सीको खेलमा व्यस्त देखिन्छ । जनताको समस्याहरूको के मतलब, नेतृत्व सांसद किनबेच, अपहरण र पार्टी फुटाउने काममा मस्त देखिन्छन् । दलहरूको भूमिका पनि यस सवालमा उल्लेखनीय बन्न सकेन भने विशेष गरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई जिम्मेवार बन्न दवाव दिनुको साटो एउटा प्रेस मिट गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको छ । यस अवस्थामा भोक, रोग र संत्रासबाट आक्रान्त बनेका नेपाली जनता राहतका लागि कहाँ जाने ? प्रश्न अनुत्तरित छ ।
अहिलेको प्राथमिकता भनेको सबै नेपालीलाई कोररोनाविरूद्धको खोप लगाउने व्यवस्था गर्नु हो भने सङ्क्रमित भइसकेका जनतालाई उपचारको उचित व्यवस्थापन गर्नु पनि हो । निम्नस्तरका ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्नेहरू निषेधाज्ञा र लकडाउनको समयमा भोकले मर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकार अन्यत्र अलमलिएको अवस्थामा बजार अनियन्त्रित बन्न सक्छ । त्यसै पनि कालो बजारीहरूले असहज अवस्थालाई लुटिखाने बेलाका रूपमा दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता तत्वहरूले टाउको उठाउन नपाउन भनेर चौकन्ना हुनु पनि राज्यको दायित्व हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो परेको बेला सरकार अभिभावकीय भूमिका खेल्न समर्थ छ भनेर देखाउने अवसरको सदुपयोग गर्नु हो । जनता थिचिएको बेला, त्रासमा रहेको बेला, अस्पतालमा बेड र अक्सिजन नपाएर छटपटाएको बेला सरकारले केही गर्न सक्तैन र जनता स्वयम्लाई आफ्नो सुरक्षा आफैं गर भनेर विज्ञप्ति निकाल्छ भने सरकार केका लागि ? के सरकारको दायित्व भनेको जनताबाट कर असुल्ने मात्र हो ? समयले निर्मम प्रश्न गर्न सक्छ ।
