सर्वोच्च अदालतको अन्तरकालीन आदेशले लुम्बिनी प्रदेशका चार मन्त्रीसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पनि राहत दिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का चार प्रदेशसभा सदस्य सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पदमुक्त गर्ने सभामुखको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।
पार्टीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा गएको भन्दै जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठकले उनीहरुलाई निष्कासन गरेको थियो । त्यही निर्णयका आधारमा प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार प्रदेशसभा सदस्य पदमुक्त गरेका थिए । पदमुक्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न दिएको आदेशसँगै चारै जना पुनः प्रदेशसभा सदस्य हुनेछन् ।
अब लुम्बिनी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पोखरेलको बहुमत पुग्ने भएको छ । ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ३८ सदस्य छन् । जसपाका चार प्रदेशसभा सदस्यको मत पाउँदा प्रदेशसभाको बहुमत अर्थात ४२ जनाको समर्थन मुख्यमन्त्री पोखरेललाई रहने देखिएको छ । प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने बेला भएको छ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न प्रदेश सरकारलाई सहज भएको छ ।
