प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले नेपाल पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा सुनिन र देखिन थालेको दाबी गर्दै आएका छन्। ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक सुधार भएको भन्दै यस्तो दाबी गरेका हुन्। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिँदैन। कूटनीतिक सम्बन्ध बिस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको दाबी गर्ने वर्तमान सरकारले आफ्नै दाबीलाई खण्डन गर्नेगरी कूटनीतिक नियुक्ति गर्दै आएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध मजबुत र प्रभावकारी बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नियोगहरूका प्रमुखमा त्यससम्बन्धी अनुभव र ज्ञान भएकालाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सरकारले त्यस्ता नियोगहरूमा खल्तीका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दै आएको छ, जोसँग सम्बन्धित ज्ञान र अनुभव छैन।
सरकारले हालै विभिन्न ११ मुलुकमा राजदूत सिफारिसको निर्णय गरेको छ। राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएकामा नौजना राजनीतिक दलका नेतासँग निकट वा उनीहरूका आफन्त छन्। दुईजना मात्र परराष्ट्र सेवाबाट सिफारिस भएका छन्। ओली सरकारले जारी गरेको निर्देशिकामा राजदूत सिफारिस गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट हुनुपर्ने प्रावधान छ। राजदूत हुनका लागि परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, द्विपक्षीयरबहुपक्षीय कूटनीतिका आयामबारे अनुभव हासिल गरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने क्षमता भएको र नियुक्त भई जाने मुलुकको कार्यसम्पादनको ज्ञान वा अनुभव भएको हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। तर ओली सरकारले यो मापदण्डको बेवास्ता गर्दै आएको छ। राजदूत नियुक्ति नेताहरूको खल्तीबाट भएको यो पहिलो घटना भने होइन। राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ जारी भएपछि पनि सरकारले पटकरपटक खल्तीबाट राजदूत सिफारिस गर्दै आएको छ।
विगतमा जस्तै यसपटक पनि सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा सरोकारवाला मन्त्रालय अर्थात् पराराष्ट्र मन्त्रालयसँग छलफल नगरेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन्। यसअघि २०७६ असारमा अस्ट्रेलिया, स्पेन, कतार, बंगलादेशलगायतका देशमा राजदूत सिफारिस गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालय बेखबर थियो। राजदूतमा सिफारिस गरिने व्यक्तिहरूको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नुअघिसम्म पराराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीलाई समेत जानकारी दिइएको थिएन।
‘पहिलो कुरा त राजदूत नियुक्तिमा मन्त्रालयले निर्माण गरेको निर्देशिकाको पालना नहुनु दुःखको कुरा हो। अर्कोतर्फ राजदूत सिफारिस गर्दा मन्त्रालयसँग छलफल नै गरिएको छैन। कतिपय अवस्थामा छलफल गरे पनि निर्णय गर्दा मापदण्डहरू लत्याउने गरिएको छ,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने। सरकारले हालै राजदूतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेका केही नाम सुन्दा आफूहरूलाई आश्चर्य लागेको मन्त्रालयका ती अधिकारीले बताए। ‘कूटनीतिक ज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको अनुभव एकाएक प्राप्त हुने कुरा होइन, त्यो त लामो अनुभव र अभ्यासबाट प्राप्त हुने हो। तर हाम्रोमा त्यस्तो देखिँदैन। निर्णयहरू मन्त्रालयबाहिरबाटै हुन्छन्। निर्णय भइसकेपछि मात्र हामीले जानकारी पाउँछौँ। हालै सिफारिस गरिएका कतिपय राजदूतको नाम सुन्दा हामीलाई नै आश्चर्य लाग्यो,’ ती अधिकारीले भने।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजदूत नियुक्तिमा विगतका गलत अभ्यासलाई सुधार गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नै अग्रसरतामा निर्देशिका जारी गरे पनि उनले कार्यान्वयन तहमा लैजान सकेका छैनन्।
‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड सरकार आफैंले बनाएको हो। त्यसैले त्यसको कार्यान्वयनको दायित्व पनि सरकारकै हुन्छ। कुर्सीमा बसेकाले नै नियम पालना गर्दैनन् भने अरूले के नै गर्न सकिन्छ र रु’ परराष्ट्र मामिलाका जानकार रामबाबु ढकाल भन्छन्। सरकारले आफैंले बनाएका नियम, निर्देशिका उल्लंघन गर्दा उसप्रतिको जनआस्था र विश्वास गुम्दै जाने ढकाल बताउँछन्। ढकाल राजनीतिक निकटताका आधारमा अयोग्य व्यक्तिलाई राजदूत बनाउँदा त्यसले सम्बन्धित मुलुकसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा पनि असर पुग्ने बताउँछन्। ‘कूटनीतिक नियोगको प्रमुख योग्य भएन भने अर्को देशले उपेक्षा गर्छ। जसले गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्ध राम्रो हुँदैन,’ उनले भने।
राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत भएर जाने कतिपयले सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि मात्र आफ्नो काम, कर्तव्य र भूमिकाबारे त्यहाँ रहेका कर्मचारीसँग सिक्ने गरेका छन्। ‘राजदूत भएर जानु भनेको कूटनीति सिक्न जाने होइन। त्यहाँ त नेतृत्व लिन जाने हो। तर हाम्रोमा यस्तै छ,’ ढकालले भने। राजनीतिक नियुक्तिमा राजदूत भएका कतिपयको कार्यकाल त कूटनीति सिक्दासिक्दै सकिने गरेको उनी बताउँछन्।
कतिपय मुलुकमा त आवश्यकता नभईकन पनि दूतावास खोलेर आफ्ना मान्छेलाई राजदूत बनाउने गरेको पाइएको छ। आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरूका आफन्तलाई जागिर खुवाउनकै लागि मुलुकलाई आर्थिक भार पर्नेगरी दूतावास थप्ने वा अत्यावश्यक नभएका मुलुकमा पनि निरन्तरता दिइएको भन्दै सरकारको आलोचना हुने गरेको छ। ‘कुनकुन देशमा नियोग आवश्यक छ वा छैन भन्नेबारे बेलाबेलामा मूल्यांकन र पुनरवलोकन हुनुपर्छ। तर हाम्रोमा त्यस्तो अभ्यास नै छैन,’ ढकालले भने।
कतिपय कूटनीतिक नियोगमा जनशक्ति कटौती गर्दा मुलुकलाई आर्थिक भार कम पर्ने केही जानकारको तर्क छ। दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्कलगायत कतिपय मुलुकमा कूटनीतिक नियोग नराख्दा पनि खासै फरक नपर्ने जानकार बताउँछन्। हाल विभिन्न ३३ मुलुकमा नेपालका दूतावास छन्। त्यस्तै तीनवटा स्थायी नियोग तथा ६ वटा कन्सुलर कार्यालय छन्। वसन्त खड्काले नागरिकमा लेखेका छन् ।
