विपक्षी दलका नेता, अर्थविद् तथा कानुनविद्हरुले कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताइरहँदा सरकार भने जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पूर्ण बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

आइतबार आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान अनुरुप बजेट आउने बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट औपचारिक कार्यक्रमका बीच अध्यादेशमार्फत ल्याउने भन्दै आफूले यसअघि भाषणमा भनेका कुरा समेटेर बजेट आउने पनि बताए ।

कानुनविद्, अर्थविद् तथा पूर्वअर्थमन्त्री भने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको परिस्थिति आएकाले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु परेको भए तापनि वर्तमान सरकारले संसद्मा विश्वासको मत लिन नसकी कामचलाउ भएका कारण पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने बताउँछन् । ‘संसद् नभएको बाध्यात्मक कारणले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु परेकोले नियमित खर्च तथा क्रमागत आयोजना नरोकियोस् भनेर असार मसान्तसम्ममा अध्यादेशमार्फत कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्छ,’ पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महत भन्छन् । सरकारले यदि अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउँछ भने त्यो राजनीतिक रुपमा बेइमानी हुने पनि उनी बताउँछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भने आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट जेठ १५ गते अध्यादेशमार्फत आउने स्पष्ट पारेका छन् । कारोबार दैनिकमा खबर छ ।