प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षलाई आफूहरू जेठ २ मा फर्किनेबारे छलफल गर्न तयार रहेको प्रस्ताव राखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशका ४ सांसदलाई पुनर्बहली गर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि ओलीले गठन गरेको महाधिवशेन आयोजक कमिटीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्चलेसमेत महाधिवशेन आयोजक कमिटी केन्द्रिय कमिटी जस्तो अधिकार सम्पन्न नहुने स्प्षट पारेको छ ।

सर्वोच्चको आदेशपछि ओली पक्षले नेपाल पक्षसँग जेठ २ को प्रस्ताव राखेको हो । २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले९माओवादीको एकता भंग गरिदिएसँगै २०७५ जेठ २ को अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउनुपर्ने अडान नेपाल पक्षले राख्दै आएको छ । नेपाल पक्षीय नेतासँग जेठ २ मा जान तयार रहेको भए पनि ओली पक्षले सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध भ्याकेटमा जाने तयारी गरेको छ ।

‘हामीसँग त जेठ २ मा फर्किने प्रस्ताव गरेका छन्। तपाईँहरूले भनेको विषयमा छलफल गरौं भन्छन् । तर मिडियामा अर्कैथरी तयारी भनेका रहेछन् । ओलीपक्षले हरेक विषयलाई दाउपेचको रुपमा लिन्छ,’ नेपाल निकट एक नेताले भने, ‘आफ्नो सेटिङ भत्किएपछि भ्याकेटमा जाने भनेका छन् । सधैं सेटिङले मिल्दैन भन्नेकुरा यिनीहरुले अझै बुझेका छैनन् । भ्याकेटमा गए पनि जेमा गए पनि यिनको ओरालो रोकिदैन ।’

जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री ओलीले २०७५ जेठ ३ मा फर्किने लगायतका विभिन्न ६ बुँदे प्रस्ताव नेपाल पक्षलाई राखेका थिए । त्योसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता ल्याउनुपर्ने शर्त ओलीले राखेका थिए । तर नेपाल समूहले ओलीको प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।

नेपाल समूहमा विभाजन ल्याएर कमजोर बनाउने रणनीति लिएको भए पनि त्यसो गरेर ओली सफल नहुने नेपाल पक्षका अर्का नेताले बताए । नेपाल पक्षमा रहेका सांसद गणेश पहाडी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागि भएका छन् । यसलाई नेपाल समूहले ओलीले देखाएको प्रलोभनको प्रभाव भनेको छ ।