निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीका दुवै पक्षले गरेको कारबाहीको अभिलेखिकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । आज बसेको आयोगको बैठकले जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव नै रहेको कमिटी कायम रहने निर्णय गरेको हो । आयोगले एकअर्कालाई कारबाही गरेको निर्णय पार्टीको विधानसमवत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘महन्थ ठाकर समेत चारजना पदाधिकारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको र अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको हस्ताक्षरबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको देखिन्छ । एकजना अध्यक्षबाट मात्र हस्ताक्षर भई आएको विषयलाई प्रमुख पदाधिकारीवाट जानकारी गराएको विषय हो भनी भन्न सकिएन । यसर्थ एकजना अध्यक्षको हस्ताक्षरबाट राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम विवरण अद्यावधिक गरि दिन भनी जानकारी गराएको विषयलाई कानुन र दलको विधान सम्मत मान मिलेन,’ आयोगको निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोले अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो कमिटीले पारित गर्नुपर्ने भए पनि त्यस अनुसार नभएकोले विधान अनुसार नभएको बताएको हो । आयोगले कारबाहीको विधान अध्यावधिक गर्न नमिलेको हो ।

‘जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अन्तरिम विधान, २०७७ आयोगमा पेश हुदा सो दलका दुवै अध्यक्षले प्रमाणित गरेको देखिन्छ । सो विधानको धारा १८ को उपधारा २ मा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा केन्द्रीय समित अध्यक्ष २ जना रहने व्यवस्था गरेको देखिएको र विधानको धारा १५ को उपधारा ३ मा केन्द्रीय समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशनबाट बोलाईने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सो बैठक दुवैबाट वा एक अध्यक्षबाट बोलाईने हो भन्ने सम्बन्धमा विधान मौन रहेको पाइयो । सो विधानको धारा ४९ मा कुनै पनि सदस्य वा समितिहरूलाई अनुशासनको कारवाही हुन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिएकोमा सोही विधानको धारा ५० मा कुनै पनि तहको पार्टी समितिको अध्यक्षलाई हटाउँदा माथिल्लो समितिको अनुमोदन लिनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सो माथिल्लो समितिबाट अनुमोदन लिएको नदेखिएको कारवाहीलाई विधान सम्मत कारवाही भएको भन्न मिलेन,’ निर्णयमा भनिएको छ ।

आयोगको निर्णयमा भनिएको छ-‘उल्लेखित तथ्य, आधार, कारण र कानूनी व्यवस्था समेतको आधारमा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, लक्ष्मणलाल कर्ण र अध्यक्ष महन्थ ठाकरले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरी अद्यावधिकका लागि अनुरोध भै आएकोमा माग बमोजिम राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन,२०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्न मिलेन । राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावाली, २०७४ को नियम २५ को उपनियम ६ बमोजिम सो दलको पदाधिकारीको विवरण साविककै कायम रहेकोले प्रस्तुत निर्णयको जानकारी दलका दुवै अध्यक्षलाई दिने ।