राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिबाट भएका निर्णयमाथि सार्वोच्चबाट बदर हुन नसक्ने जवाफ पठाएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेशमा लिखित जवाफ पेश गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयले राष्ट्रपतिले गरेको निर्णयमा सर्वोच्चले प्रश्न उठाउन नसक्ने जिकिर गरेको हो ।

‘‘राष्ट्रपतिलाई संविधानले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा आफ्नो पदीय हैसियतले सम्पादन गरेका काम कारबाहीको विषयमा निज पदमा रहँदा वा सेवा निवृत भएपछि निजउपर मुद्दा नचलाइने भनी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ व्यवस्था गरी पदीय उन्मुक्तिसमेत प्रदान गरिएको छ । त्यसलाई स्वयम् विपक्षीले पनि अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था छैन,’’ शीतलनिवासले बुझाएको लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘‘त्यसैले कसैको सिफारिसविना राष्ट्रपति स्वयम्बाट संविधानबमोजिम सम्पादन भएको कामबारबाही र निर्णय अदालतबाट बदर हुन सक्दैन र अमुक व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने भनी परमादेश जारी हुन सक्दैन ।’’

राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो माग गर्नु आफैँमा संविधान विपरीतको विषय हुने दाबी पनि गरेको छ । साथै प्रधानमन्त्री पदमा दाबी पेश गर्ने केपी शर्मा ओली र शेर बहादुर देउवा दुवैले संसदबाट विश्वासको मत पाउने नदेखिएको हुनाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिलेको जवाफ दिएको छ ।