सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निलम्बन भएका कृष्ण थापाले पुनर्बहालीको माग गर्दै दिएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ मगाउने आदेश गरेको छ। थापाले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने मागदाबी गरेपनि सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि निर्णय हुने भन्दै तत्कालका लागि अन्तरिम दिन अस्वीकार गरेको छ।

असार ६ गते थापाले दोस्रोपटक सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। उनको रिटमाथी सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो। जेठ ३१ गते सर्वोच्चको संयुक्त इजलाशले थापाको पुनर्बहाली हुनेगरी यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको थियो।

न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम खारेज गरेको थियो। जेठ २३ गते न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले थापाका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। उनी प्रदेश सभामा वहाल भएपछि फेरि कारबाही गरेको थियो।

राष्ट्रिय जनमोर्चा, गण्डकी प्रदेश सभा र सभामुखको भ्याकेटको निवेदमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै थापाको सांसद पद स्वतः खारेज भएको थियो। जनमोर्चाको सिफारिसमा प्रदेश सभाले दोस्रोपटक सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थापा प्रदेश सभामा भाग लिन नपाउने भएपछि सर्वोच्चमा आएका थिए।

गण्डकी प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद थिए। थापाले मुख्यमन्त्रीको निर्वाचनमा जनमोर्चाले सर्मथन गरेको पक्षमा नउभिएपछि कारबाहीमा परेका थिए। निलम्बनमा परेपछि उनी सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले जेठ २२ गते थापाको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सत्ता सहकार्यका लागि जनमोर्चा निर्णायक भएपछि राजमोले नेकपा एमालेलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिँदै नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनलाई सर्मथन दिएको थियो।