प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै निर्वाचनको घोषणा गरेपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै नियुक्ति खारेज गरिएका छन् । शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नियमित प्रशासनिक कामबाहेक ८ जेठयता भएका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग पनि खारेज गरेको छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको यो आयोग खारेज भएसँगै केन्द्रमा १२ जना र ७७ जिल्लामा नियुक्त दुई सय ३१ पदाधिकारी हट्ने भएका छन् । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने उद्देश्यले यस्तो आयोग गठन भएको थियो । आयोगले शुक्रबार मात्र निवेदन माग्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले आयोग खारेज गरेसँगै जग्गा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि रोकिने भएको छ । पछि पदाधिकारी नियुक्ति गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने एक मन्त्रीले बताए । विनामापदण्ड हरेक जिल्लामा कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएकाले पनि आयोग विवादमा परेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसपछि कामचलाउ भएको सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तारदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्ति गरेको थियो । त्यस्तै, दरबन्दी थप गरेर भएका निर्णय पनि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । सरकारले नेपाल प्रहरीमा एआइजीको दरबन्दी थपेर डिआइजी सहकुलबहादुर थापालाई एआइजीमा बढुवा गरेको थियो । उनले फुलीसमेत लगाइसकेका छन् ।

ओली सरकारले २४ असारमा थापाको बढुवा गरी एआइजीको सरुवा गरेको थियो । सरुवा तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएपछि रोकिएको थियो ।