जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको लामो समयदेखि जारी विवादले समाधान पाएसँगै त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा समेत असर गर्ने देखिएको छ । सो पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आधिकारिकता पाएकोले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार थप शक्तिशाली बनेको छ । विश्वासको मत लिँदा सुविधाजनक बहुमत पाए पनि देउवालाई कति बेला कुन समूह र दलले समर्थन फिर्ता लिन्छ र सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने हो भन्ने आशंकाले डेरा जमाइरहेको थियो । अब भने जसपाको आधिकारिकता नै गठबन्धनमा सहभागी यादवले पाएसँगै देउवालाई हाइसन्चो भएको हो ।
जसपाका ३२ सांसद्मध्ये देउवालाई सामर्थन गर्ने प्रयोजनमा २० सांसद्ले यादवलाई साथ दिँदै आएका थिए । भलै अन्तिम घडीमा आएर ठाकुर पक्षले पनि उनलाई समर्थन जनायो । तर देउवामा एमालेको माधव पक्ष पार्टी एकताको खातिर आफ्नो साथ छोड्ने र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली निकट रहेका महन्थ ठाकुरले पनि ओलीलाई साथ दिएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा पर्ने र नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थाको डर कायमै थियो । तर यादवले आधिकारिकता पाएसँगै सिंगो जसपाको साथ देउवामा रहने भएको छ ।
जसपामा ठाकुरले नयाँ दल दर्ता गरे पनि सांसद् पद भने गुम्नेछ । उनीनिकटका समानुपातिक सांसद्लाई कारबाही गरेर यादवले आफ्ना मान्छेलाई सांसद् बनाउन सक्नेछन् । त्यसमा पनि आफ्नो पद नै गुम्ने अवस्थामा ठाकुर पक्षमा रहेका संसद् पनि यादव पक्षमा लाग्ने देखिन्छ । हाल २० सांसद्को समर्थन पाएका यादवले कम्तिमा पनि थप ५ सांसद् आफ्नो पक्षमा पर्न सक्ने देखिन्छ भने वाँकी ७ जना कारबाहीमा पर्ने देखिन्छ । त्यसकारण केन्द्र सरकार काँग्रेस, माओवादी र जसपाको समर्थनमा स्पष्ट बहुमतमा रहने देखिन्छ ।
यादव पक्षले पार्टीको आधिकारिकता पाएसँगै सरकारमा सहभागि हुने भएको छ । आजै यादवले कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउने भएका छन् । साथै माओवादी केन्द्र र काँग्रेसले पनि मन्त्री टुंगो लगाएर आज भोलि नै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भएका छन् । माधव नेपाल समूहले अझै केही दिन पार्टी एकताको प्रयास गर्ने बताएकोले यो समूह तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।
जसपा प्रकरणको बाछिटा प्रदेशमा पनि
जसपामा यादवले आधिकारिकता पाउँदा त्यसको असर प्रदेशमा पनि देखिने भएको छ । जसको कारण लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पद गुमाउने निश्चित बनेको छ । जसपा सरकारबाट अलग हुनासाथ शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ । यससँगै असंवैधानिक तरिकाले मुख्यमन्त्री बनेको आरोप लागेका मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद गुम्ने देखिन्छ । यससँगै पोखरेल कार्यकाल पूरा गर्न नपाउने दोस्रो मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । यसअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पुथ्वीसुब्वा गुरुङले पनि अल्पमतमा परेर पद गुमाएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा हाल कायम ८३ मध्ये ३८ सिट रहेको एमालेले जसपाका ३ सांसदको सहयोगमा सरकार चलाइरहेको छ । बहुमतका लागि ४२ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस, माओवादी र जसपा मिल्दा बहुमत जुट्ने भएकोले त्यहाँ गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्ने भएका छन् ।।
