प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा गत असार २९ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुँदै गर्दा कांग्रेस अधिवेशन भदौमा सम्मन्न गर्न समय पर्याप्त थियो । सरकार र पार्टी दुबैतर्फको माहौल देउवाको पक्षमा थियो । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै संसद्मा विश्वासको मत लिएका देउवालाई झण्डै २ तिहाइ संसद्ले समर्थन जनाए । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको शैलीबाट आजित भएका राजनीतिक दलमा मात्र होइन, जनतामा पनि देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा एक किसिमको उत्साह जागेको थियो ।

प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएसँगै देउवाले आफ्ना तीन प्रमुख योजनामा खोप खोप खोप रहेको भन्दै कोरोनाबाट जनतालाई जोगाउनु नै सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुने बताएका थिए । साथै पार्टी महाधिवेशन पनि तोकिएकै मितिमा सम्पन्न गर्ने बताउँदै आएका थिए । देउवाको खोप र महाधिवेशनलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिले पार्टीमा मात्र नभई सर्वसाधारणमा पनि उनीप्रतिको आशा जगाएको थियो ।

तर त्यसपछिका दिनमा देउवा न त पार्टी महाधिवेशनको तयारीमा परिणममुखी काम गर्न सके, न त सरकारले गर्नुपर्ने काम नै व्यवस्थित ढङ्गबाट गर्न सके । खोपलाई प्राथमिकता दिने बताए पनि संकलन भएको खोपलाई व्यवस्थित ढङ्गबाट लगाउन नसकेको भनेर सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । त्यतिमात्र होइन, देशभर खोपको अनियमितता भएका घटनाहरूले सरकारलाई पहिलो गाँसमैं ढुङ्गा लागेको छ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको ३ साता बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भन्दै जनस्तरबाट सरकारको चर्को आलोचना हुन थालेको छ ।

यसबीचमा कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य मन्त्रालय खाली राख्न नहुने भन्दै राज्यमन्त्री नियुक्त गर्दा पनि देउवाले जस पाउने वातावरण बनेन । व्यवसायीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको भन्दै जनस्तरबाट मात्र नभइ गठबन्धनका नेताहरू पनि देउवासँग रुष्ट हुन पुगे । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले त यही प्रकरणलाई लिएर गठबन्धनको साथ छोड्ने चेतावनी समेत दिए । पछि देउवाले गठबन्धनको बैठकमा माफी नै माग्नुपर्ने अवस्था आयो । जेनतेन सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न गठबन्धनका दलहरू सहमत भएका छन् । ढिलै भएपनि राम्रा व्याक्तिहरू मन्त्रिपरिषद्मा पुग्ने आशामा जनताले सरकारका गतिविधिलाई नियालीरहेका छन् ।

यता देउवाको थाप्लोमा पार्टी महाधिवेशन पनि वैधानिक मितिमा गर्न नसकेको अपजस पर्ने भएको छ । वडा अधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन स्थागित भएसँगै कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सर्ने निश्चित भएको छ । क्रियाशील सदस्यता र समायोजनमा संस्थापन र इतरपक्षबीच सहमति हुन नसकेका कारण स्थानीय तहको अधिवेशन हुन नसकेपछि केन्द्रीय महाधिवेशन पनि प्रभावित भएको हो । कांग्रेसको महाधिवेशन सार्न कानुनले नदिने भएपनि कोरोना काललाई शून्य समय मानेर केही सयम थप गर्ने विषयमा पार्टी शीर्ष तहमा छलफल शुरु भएको छ ।

पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको तोकिएको मिति (भदौ १६ देखि १९ सम्म) आउन एक महिना पनि बाँकी छैन । साउन १२ गतेदेखि गर्ने भनिएको स्थानीय तहको अधिवेशन क्रियाशील सदस्यता र समायोजनमा देखिएको विवादकै कारण स्थगित भएको थियो । महाधिवशेनको मिति सार्नेबारेमा केन्द्रीय समिति बैठकले औपचारिक निर्णय गर्ने तयारी गरिएको भएपनि शीर्ष नेताहरू भने तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने रटान लगाउन भने छोडेका छैनन् ।

गुम्यो देउवाको अवसर
प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत पाएसँगै पार्टी सभापतिमा दोहोरिन आफ्नो पक्षमा माहौल बनेको देउवाको बुझाइ थियो । विभिन्न नियुक्तिको प्रलोभन देखाएर केही नेतालाई आफूतिर तान्न सक्ने र सभापतिमा सहजै दोहोरिन सक्ने बुझाइ देउवाको थियो । त्यसैले पनि उनी भदौमैं महाधिवेशन गर्न चाहन्थे । तर पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद यति जटिल बन्यो कि देउवाले चाहेर पनि भदौमा महाधिवेशन हुुन नसक्ने अवस्था श्रृजना भयो । अब पार्टी महाधिवेशन कार्तिकमा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । कार्तिकसम्म अधिकांश स्थानमा देउवाले नियुक्तिका काम गरिसक्नुपर्नेछ । त्यसबाट केही नेताहरू खुसी भएपनि अधिकांश नेताहरू रुष्ट भैसकेका हुनेछन् । अर्थात् उनको पक्षमा बनेको माहौल बिग्रिसकेको हुने छ ।

यता रामचन्द्र पौडेल पक्षले पनि यसबीचमा महाधिवेशन सार्न नहुने बताइरहे पनि समस्या समाधानमा कुनै पहल गरेको देखिँदैन । सायद देउवाको पक्षमा माहौल बनेको बुझेर नै यस समूहले हलो अड्काउने र गोरु चड्काउने रणनीति लिएको हुनुपर्छ । अन्ततः कांग्रेसले वैधानिक मितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेर कोरोना काललाई शून्य समय मानेर महाधिवेशनलाई अनिश्चितताको भुमरीभित्र धकेल्ने भएको छ ।