लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामाबारे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएको छ। बैठकमा मुख्यमन्त्रीको राजीनामाबारे छलफल भएको एक मन्त्रीले बताए। सत्ता टिकाउन अन्तिमम समयसम्म प्रयास गरे पनि विपक्षीले पेस गरेको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि दिउँसो १ बजे विशेष अधिवेशन बस्ने भएपछि पोखरेलले राजीनामा दिने तयारी गरेका हुन्।

पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। तत्कालीन कार्यगत एकता सहितको चुनावबाट एमाले र माओवादी गरी ६१ सांसदको शक्तिशाली मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुुक्त भएका हुन्।

दोस्रो पटक भने २०७८ वैशाख १९ गते एकल बहुमत प्राप्त दलका रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ४१ सांसद रहेको एमालेसँग अहिले सांसदको राजीनामा, पार्टी अदलबदल गरी ३८ मात्रै सांसद छन्। प्रदेशसभामा ८० सदस्य कायम छ।

संविधानको धारा १६८ को १ अनुसारको सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भन्दै सत्तासीन दलकै सांसदले सर्वोच्चमा रिट दिएका छन्। यसअघि एमाले संसदीय दलले पनि पोखरेललाई राजीनामा बुझाउन सुझाव दिएको थियो।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सन्तोष पाण्डेयले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । पार्टी नीति विपरित शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएका मन्त्री पाण्डेयले मंगलबार राजीनामा दिएका हुन् । त्यस्तै, जसपाबाट नै मन्त्री बनेका विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डे लम्सालले पनि राजीनामा दिने बताइएको छ।