सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन विरूद्धको रिट निवेदन न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको इजलासमा परेको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासमा परेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मन्त्री तथा प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दायर गरेको रिट निवेदन मंगलबार न्यायाधीश भट्टराईको एकल इजलासमा पेसी राखिएको छ । उक्त रिट निवेदन आठौँ नम्बरमा राखिएको छ । त्यस्तै आज दिउँसो १ बजे लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध दायर भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको नेताका रूपमा शंकर पोखरेल गत वैशाख १९ गते नियुक्त भएको दाबी गर्दै दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने जिकिर गरिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले तत्कालीन प्रदेश प्रमुखले अल्पमतका बाबजुद मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरेको भन्दै आफूहरूसँग प्रदेशसभामा प्रस्ट बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

हाल प्रदेशसभामा कायम ८० सदस्यमध्ये मुख्यमन्त्री पोखरेलको दल नेकपा एमालेका ३८ सांसद मात्र छन् । प्रदेशसभाका बाँकी सबै सांसद विपक्षी गठबन्धनमा छन् ।