दल फुटाउन सहज हुने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपा एमालेमा रडाको मच्चिएको छ । अध्यादेशको स्वागत गर्दै नेपाल पक्ष नयाँ दलको तयारीमा जुटेको छ भने ओली समूहले नेपाल पक्षका १४ सांसद्हरुलाई कारबाही गरेको छ । संसद् सचिवालयमा पेश गरिएको काहबाही पत्रमा गत साउन २५ गते नै माधव नेपालसहित १४ जनालाई पदमुक्त गरिएको उल्लेख छ । यता प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्न आनाकानी गरिरहेको बेलामा ओलीले कारबाही गरेको पत्र पनि सभामुखले तत्काल अगाडि नबढाउने निश्चित छ । अध्यादेश प्रकरणले नेपाललको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको अभ्यासमा गहिरोसँग प्रयोग हुने देखिएको छ ।

यता माधव नेपाल समूह राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी हुने बित्तिकै नयाँ दल दर्ता गर्ने तयारीमा छ । यो समूहले पार्टीको नाम ‘नेकपा एमाले (समाजवादी)’ राख्ने भएको छ भने निर्वाचन चिन्ह उदाउँदो सूर्य राख्ने तयारी गरेको छ । नयाँ पार्टी दर्ताको तयारीमा जुटेपछि ओलीले गरेका कारवाहीको कुनै अर्थ नरहने यो समूहले बताउँदै आएको छ । समूहलाई यसअघि ओली खेकमामा देखिएका पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमसहित ओलीपक्षका केही प्रभावशाली नेताहरूले साथ दिएको बताइन्छ ।

संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत मत भए दल फुटाउन सकिने व्यवस्था भएपछि यसको उपयोग जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को महन्थ ठाकुर पक्षले पनि गर्ने भएको छ । पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएपछि उनको अधीनमा बस्न नसकिने निष्कर्षका साथ यो समूहले पनि नयाँ दल दर्ताको तयारी थालेको छ । यो समूहले पनि नयाँ पार्टीको नाम तय गरिसकेको भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

ढुक्क देउवा
विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभामा भारी बहुमत प्राप्त गरेका थिए । तर एमाले एकताको चर्चा र महन्थ ठाकुर समूहको ढुलमुले चरित्रले देउवा जुनसुकै बेलामा अल्पमतमा पर्ने सम्भावना जिवितै थियो । तर अध्यादेश प्रकरणपछि एमाले एकताको सम्भावना टरेको छ । अब कि माधव पक्षका १४ सांसद्को पद गुम्नेछ, कि माधव पक्षले नयाँ दल दर्ता गरेर सांसद् पद कायमै रहनेछ । यी दुबै अवस्थामा देउवा अल्पमतमा पर्ने छैनन् । नेपाल समूहको सांसद् पद कायमै रहेर नयाँ दल दर्ता गरेमा यो समूहको साथ देउवालाइ नै हुनेछ । यो अवस्थामा सत्ता गठबन्धनले महन्थको पनि साथ लिएर दुई तिहाइ मत प्राप्त गर्ने देखिन्छ भने १४ सांसद्लाई कारबाही भएर पद गुमे पनि कुल संसद् संख्या घटेर काँग्रेस, माओवादी र जसपाका सांसद्ले नै बहुमत जुट्ने अवस्था आउछ ।

प्रतिनिधि सभामा अहिले कायम संख्या २७१ छ । २७१ सदस्यीय सभामा बहुमत सिद्ध गर्न १३६ सदस्य आवश्यक पर्नेछ । तर, यदि नेपाल पक्षका १४ सांसदमाथि कारबाही भएमा प्रतिनिधि सभा २५७ सदस्यीय हुनेछ । जसको साधरण बहुमत १२९ हुनेछ । हाल सत्तारुढ दलहरूमध्ये कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ सिट छ । यो संख्या कूल १४२ हुन्छ । यसरी तत्काल कायम रहेको संख्या घटेमा प्रधानमन्त्री देउवाको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।