नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अदालत जाने निर्णय गरेको छ । आज (बिहीबार) तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसद पदमुक्त गर्न माग गर्दै सभामुख सापकोटाले यस विषयमा गम्भीर नभएको भन्दै एमालेले अदालत जाने निर्णय गरेको हो । एमाले नेताहरुले सांसदहरुलाई पदमुक्त गरेको सूचना टाँस गर्न सभामुख समक्ष माग गर्दै आएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को नियम ३५ को उपनियम ३४ ले सूचना दर्ता भएको १५ दिनभित्र सभामुखले संसद चलेको भए सदनमा जानकारी गराउने नभए सूचना टाँस गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन खोज्दा विश्वासको मत नदिएर ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद सचिवालयमा निवेदन दिएको थियो ।

त्यस्तै, बैठकले कारवाहीमा परेका सांसदहरुलाई समावेश गरेर निर्वाचन आयोगले सनाखत गराएर नयाँ पार्टी गठनमा मान्यता दिएको भन्दै कानुनी उपचार खोज्दै अदालत जाने निर्णय गरेको हो । एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्,‘निर्वाचन आयोगबाट केही विवादास्पद निर्णयहरु भएका छन् । पार्टीले कारवाही गरेर त्यसको सूचना दिएका व्यक्तिहरुलाई समेत गणना गरेर नयाँ पार्टी गठनमा सनाखत गराउने, अनुपस्थित भएका व्यक्तिहरुलाई पनि सनाखत गराउने लगायतका गलत कामहरु भएका छन् ।’

‘सभामुखले पार्टीको पत्रअनुसार कारवाहीको सूचना टाँस नगरेर गल्ती गर्नुभएको छ । यसको पनि हामीले यथोचित कानूनसम्मत र संसदीय अभ्यास अनुसारको विरोध गर्छौ’ उनले भने । यस्तै आजको बैठकले एमालेले यसअघि पार्टी एकताका लागि तयार पारेको १० बुँदे प्रस्तावलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । स्थायी समिति बैठकबाट पारित १० बुँदे एकता प्रस्ताव केन्द्रीय समिति बैठकले अनुमोदन गर्दै शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस अघि बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आगामी असोज ४, ५ र ६ गते विधान महाधिवेशन र मंसिर १०, १२ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने मिति अनुमोदन गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए ।