संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरा नबस्ने भएका छन् । २०७७, ३० मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट झण्डै ८ महिनापछि रिटको सनुवाईका लागि संवैधानिक इजलासबाट शुक्रबार पेशी तोकिएको थियो ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले शुरुको र अन्तिम सुनुवाइका दिन आफू अनुपस्थित रहने जानकारी गराएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । अब वरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्की कामू प्रधानन्यायाधीश भई संवैधानिक इजलासको पेशी तोक्ने छन् । उक्त मुद्दाको सुनुवाई गर्ने संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबरा बस्ने छैनन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना संलग्न बैठकले गरेका निर्णय खारेज गर्न मागसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । गत मंसिर ३० मा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेकी थिइन्।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी भएको थियो।