नेपालको राजनीति बदलाको दिशातिर उन्मुख भएको छ । नेकपा एमालेमा विभाजन आएपछि त्यसको प्रभाव निर्वाचन आयोगदेखि सभामुख र राष्ट्रपतिसम्म पर्ने देखिएको छ । एमालेले आफ्नो पार्टीमा विभाजन आउनुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोग दोषी रहेको बताउँदै आएको छ । उनीहरूविरूद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बताएको एमालेले आइतबार सर्वोच्चको ढोका ढकढक्याउने तयारीमा छ । त्यसैगरी सभामुखविरूद्ध महाअभियोग लगाउने तयारीमा एमाले रहेको स्रोतको दाबी छ ।

सत्ता गठबन्धनले अध्यादेश नै ल्याएर एमाले फुटाएपछि एमाले भण्डाफोर अभियानमा लागेको छ । कानुनी लडाइँका साथै सडकमार्फत पनि गठबन्धनलाई चुनौती दिने उसको तयारी रहेको छ । सत्ताच्युत हुनुको पीडा नसकिँदै पार्टी फुटाउन सरकारले सहयोग गरेपछि ओली यतिबेला घाइते बाघजस्ता भएका छन् । त्यसैले पनि उनको तारोमा संवैधानिक निकायदेखि राजनीतिक दलहरू पर्ने गरेका छन् ।

यता एमालेले नै बदलाको सुरूवात गर्न थालेपछि सत्ता गठबन्धनले पनि राष्ट्रपतिविरूद्ध महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल सुरू गरेको छ । त्यसो त एमालेबाट माधव नेपाल आधिकारिक रूपमा विभाजित भएपछि महाअभियोग पारित गर्न आवश्यक दुई तिहाइ मत जुटाउने उसको लक्ष्य थियो तर माधवले अपेक्षा गरेअनुरूप सांसद् तान्न नसकेपछि महाअभियोग पारित हुनेमा आशंका कायमै छ । तर पनि सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल साङ्केतिक रूपमा विरोधस्वरूप एक अर्काविरूद्ध महाअभियोग लगाउने चरणमा पुगेका हुन् ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
एमालेको तयारी त निर्वाचन आयोग र सभामुख दुबैविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गर्ने थियो । तर संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सभामुख विरूद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा नचल्ने भएपछि महाअभियोगको चक्करमा एमाले लागेको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।

यस्तै निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउने हो भने संविधानको धारा १ सय १ को उपधारा २ मा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी विरूद्ध महाभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराव आचरण भएको वा इमान्दारितापूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण देखाउँदै प्रतिनिधि सभामा रहेका १ चौथाई सदस्यले महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही उपधारामा त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा २ तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछन् ।

यो व्यवस्था अनुसार नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूको वर्तमान अवस्था हेर्दा कुनै पक्षले पनि २ तिहाई बहुमत जुटाउने अवस्था देखिँदैन तथापि दलहरू निषेधको राजनीतिमा उद्यत देखिएकोले एकले अर्कोलाई खुइल्याउनकै लागि भए पनि सम्मानित मानिएका संस्थाहरूलाई पनि पटक पटक विवादमा तान्ने काम भैरहेको छ ।