सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नियुक्तिको विषयमा परेको रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको छ । शाक्यको रिट निवेदन सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।

प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने मागसहित अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जवराकाे एकल इजलासले मिसिल कागज झिकाउने आदेश दिएको थियो ।

जबराको एकल इजलासले हितेन्द्र देव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा गरेको नियुक्ति, प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा भएको कुलमानको नियुक्तिको सक्कल फाइल ३ दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको हाे । शाक्यको रिट निवेदनमा आफ्नो सहमति बेगर विद्युत प्राधिकरणबाहिर स्थानान्तरण गर्न नमिल्ने भन्दै उनले राजीनामा पनि नदिएको र कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिएको अवस्थामा आफू विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमै कायम रहेका जिकिर गरेका छन्।

गत साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए ।