अदालतको परमादेशसँगै नेकपा एमालेको सरकारलाई विस्तापित गर्दै गत असार २९ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मुलुकको ४२ औं प्रधानमन्त्री बनेका थिए । केपी ओलीको असंवैधानिक कदम र सत्ताको घमण्डबाट आजित जनताले देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै देशको राजनीति र समग्र विकासले लय लिने अपेक्षा गरेका थिए । तर गठबन्धनको टेकोमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले आफ्नो कार्यकालको २ महिना गठबन्धनलाई बचाउन र बहुमतको सुनिश्चित गर्नमा नै खर्च गरेपछि जनस्तरबाटै उनको आलोचना हुन शुरू भएको छ ।

यो २ महिनामा उनले न त मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न सके, न त विपक्षीलाई विश्वास दिलाउन नै । संसद्मा पेश गर्नुपर्ने विधायकहरूको चाङ एकातिर छ भने प्रतिपक्षी दलले सरकार र सभामुखले निष्पक्ष भूमिका नखेलेको भन्दै संसद्मा बखेडा झिकिरहेको छ । यही बेलामा एमसीसी पास गर्न अमेरिकाले दवाव दिइरहेको छ । हिजो एमसीसी पास गर्नुपर्ने बताउँदै आएको एमालेले नै आज आएर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि एमसीसीको विरोधमा उभिएको छ । जनस्तरबाट चर्को आलोचना भैरहेको एमसीसीलाई पार लगाउन देउवालाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ ।

यता एमसीसीकै कारण सत्ता गठबन्धनमा किचलो सुरू भएको छ । गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोचाएले एमसीसी कुनै पनि हालतमा पास गर्न नहुने र संसद्मा पेश गरिए सोही दिनदेखि गठबन्धनबाट बाहिरिने चेतावनी दिइसकेको छ । अर्कोतर्फ माओवादी केन्द्र र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने संशोधन नगरी पास गर्न नसकिने बताउन्दै आएका छन् । जसपामा पनि एमसीसीलाई लिएर मतभेद कायमै छ । डा. बाबुराम भट्टराई पास गर्नुपर्ने लाईनमा छन् भने उपेन्द्र यादव पास गर्न नहुने लाइनमा छन् । सिंगो देश नै एमसीसीलाई लिएर दुई धारमा विभाजित भएपछि देउवा एमसीसी सल्ट्याएर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लाग्ने तयारीमा छन् ।

किन ढिलाई भयो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ?
प्रधानमन्त्री देउवाले अब कम्तिमा एक साता मन्त्रिपरिषद्लाई विस्तार नगर्ने भएका छन् । नेकपा एमालेबाट फुटेर गठन भएको एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका कारण तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने भएको हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् । उक्त मुद्दाको पक्षमा फैसला भएमा माधव नेपालसहित १४ सांसद्को पद गुम्नेछ । त्यसले देउवालाई बहुमत जुटाउन नै धौ धौ पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

यो मुद्दामा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले भदौ २८ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । यस्तै नेपाल नेतृत्वको नवगठित दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी) खारेज गर्न दायर रिटमा सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । आयोगको जवाफ चित्त नबुज्दो भएमा नेपालको नयाँ दलले मान्यता नपाउन सक्छ । एमालेको फुटले मान्यता नपाउने र जसपाको फुटले मान्यता पाउने अवस्था भएमा एमाले र लोसमा मिल्दा उनीहरूकै बहुमत जुट्ने अवस्था हुनेछ भने देउवाले प्रधानमन्त्रीबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यस विषयका जानकार देउवाले अझै केही दिनको परिदृश्य हेरेर मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा हात हाल्ने देखिएको छ ।।