नेकपा एमाले फुटाउनलाई सरकारले ल्याएको दल विभाजनसम्वन्धी अध्यादेश अहिले आएर सत्ता गठबन्धनलाई घाँडो भएको छ । गठबन्धनमा सहभागी दलहरूभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएको र पाउने मन्त्रालय सीमित भएकोले मन्त्री बन्न नपाएकाहरूले सहजै पार्टी फुटाउन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै दलहरूले मन्त्रीको लिष्ट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिन सकेका छैनन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले त दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।

एमाले विभाजनसँगै ओली खोमामा रहेका प्रेम आले र किसान श्रेष्ठसहित केही सांसद्ले माधव नेपाललाई साथ दिएका थिए । उनीहरू सबै मन्त्रीका आकांक्षी रहेका छन् । एकीकृत समाजवादीले धेरैमा ६ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ । त्यसैले पनि नेता नेपाललाई मन्त्री छान्न सकस परेको छ । साथै असन्तुष्ट ४ सांसद्हरू मिलेर पार्टी फुटाउने सम्भावना देखेरै उनले देउवालाई अध्यादेश फिर्ता लिन दवाब दिइरहेका छन् ।

उपेन्द्र यादवको समस्या पनि माधव नेपालाको भन्दा फरक छैन । हालै महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा पार्टी विभाजन भयो । ठाकुर समूहकै केही सांसद्हरू उपेन्द्र यादव नेतृत्वकै जसपामा छन् । उनीहरू मन्त्री बन्न पाउने आशाले नै जसपामा रहेको कुरा यादवले बुझेका छन् । तर सबै आकांक्षीलाई मन्त्री बनाउन नसक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उनले सार्वजनिक रूपमै दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा जान नसकिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

अध्यादेश फिर्ता लिन फेरि संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशकै साहरा लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसका लागि पनि उपयुक्त समय कुर्नुपर्ने हुन्छ । यता प्रधानमन्त्री बनेको २ महिना पुग्दासम्म सरकार विस्तार गर्न नसकेको भनेर जनस्तरबाटै देउवाको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । त्यसैले पनि देउवाले पुनः २ चरणमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने गरी सबै दलसँग २-२ मन्त्रीको नाम मागेका थिए । तर नेपाल र यादव २-२ जना मन्त्री पनि दिन नसकेपछि देउवा थप सकसमा परेका छन् । यही चाला हो भने अझै अर्को एक महिना मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने वातावरण नबन्ने भन्दै देउवाले आफुनिकटसँग गुनासो पोख्ने गरेका छन् ।

अध्यादेश फिर्ता लिँदा एमालेले आगो बाल्ने चिन्ता
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले एमाले फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् । कुनै दल विषेशलाई फुटाउनकै लागि अध्यादेश ल्याइनु लोकतन्त्रसम्मत नहुने ओलीको बुझाइ छ । यो अवस्थामा कुनै एउटा दल फुटाएपछि अध्यादेश फिर्ता लिनु या खारेज गर्नु स्वभाविक रूपमा जायज मान्न सकिँदैन । एमालेले उक्त अध्यादेश फिर्ता लिएमा देशभर अन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेको छ ।

एमालेकै अवरोधका कारण सदन सुचारू गर्न नसक्दा दवाब झेलिरहेका प्रधानमन्त्री फेरि अध्यादेश फिर्ता लिएर एमालेलाई थप चिढ्याउन चाहँदैनन् । यता अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरूले मन्त्रीको नामै नदिएपछि देउवा यतिबेला राजनीतिक इतिहासकै कठिन मोडमा पुगेका छन् ।।