सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेको र अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

आज (सोमबार) न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले गृह मन्त्रालयको १८ भदौको सूचनाका आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा एमसीसीको विरोधमा विदेशी सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा नकारात्कक टीकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) अनुसार विज्ञप्तिको आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी आदेश दिएको हो । संविधानको धारा १७ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ ।