नेकपा एमालेको आसन्न विधान महाधिवेशनको तयारी स्वरुप बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस भएका छन् । बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रतिवेदन र उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल नेतृत्वको समितिले पेस गरेको विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल भएको छ। तीनवटा फरक फरक प्रतिवेदनमाथि नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद चुलिएको समयमा तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका स्थायी कमिटीका दश जना सदस्यले भने असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

मध्यमागीए मानिएका दश नेताले प्रतिवेदनका धेरै विषयमा आफ्नो फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्। अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समावेश भएका कतिपय विषय तथा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्तावमा उल्लेख भएका विषयमा फरक धारणा लिखित रुपमा राखिएको हो।

स्थायी कमिटीको बैठकले तीनवटै प्रस्ताव सुझावसहित असोज ८ र ९ गते बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको छ। अध्यक्ष ओलीको ६९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा दुई दुई पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरिएको विषयमा प्रष्ट रुपमा धारणा राखिएको छैन। ओलीले सतही रुपमा नै बाध्यात्मक परिस्थितिले संसद विघटन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्।

त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ ९५० अनुसार सरकार बन्न नसकेपछि संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दै सरकारले संविधानको धारा ७६ ९७० अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने बाध्यात्मक निर्णय गरेको भन्दै ओलीले दोस्रो पटक गरिएको विघटनलाई संक्षेपमा उल्लेख गरेका छन्। दश जना स्थायी कमिटी सदस्यहरुले भने यही विषयमा लिखित रुपमै फरक मत पेस गरेका छन्।

ओलीले प्रतिवेदनमा तत्कालीन समयमा भएको पार्टी एकता जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो, त्यसरी हुन सकेन र जसरी अगाडि बढ्नुपर्थ्यो, त्यसरी बढन पनि नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले पार्टी एकतामा देखिएको कठिनाइ र विभाजनसम्मको स्थितिका बारेमा जसरी प्रतिवेदनमा विषय उठाएका छन्, त्यसमा सन्तुलित समिक्षा नभएको दश जना स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको धारणा छ।

२०७७ भदौ २६ गते स्थायी कमिटीले कार्यदल बनाएर गरेको तत्कालीन नेकपा हुँदाको सहमति अनुसार गएको भए अहिलेसम्म सरकारले निरन्तरता पनि पाउने र पार्टी पनि नफुटने भन्दै यसमा भएको गम्भीर गल्तिलाई पनि आत्मसात गरिनुपर्ने स्थायी कमिटीका सदस्यहरुको सुझाव छ।