नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन आयोग, सभामुख समेतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिट निवेदनम निर्णयको सक्कल फाइल माग गरेको छ । रिटमाथि आज(मंगलबार) न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र डा. कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश दिएको हो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेले गरेको १४ सांसद कारबाहीको निर्णयलाई मान्यता नदिने सभामुखको निर्णयको सक्कल फाइल पनि माग गर्ने आदेश दिएको छ । यस्तै सर्वोच्चले लुम्बिनी प्रदेशसभाको सभामुखको निर्णयको सक्कल फाइल पनि माग गर्ने आदेश दिएको छ ।

सोमबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा बहस भएको उक्त मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको थियो । सोमबार निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायी, सरकारी वकिल, नेपाल पक्षका कानुन व्यवसायीले बहस गरे पनि निवेदक एमाले अध्यक्ष ओलीको जवाफ बाँकी रहेकाले मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको हो ।

बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दर्ता गैरकानुनी रहेको जिकिर गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीबाट कारवाही गरिएका १४ सांसदसमेतको हस्ताक्षर सनाखत गराएर नयाँ दल गठन गरिएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

पार्टीले कारवाही गरेको बारेमा जानकारी गराउँदासमेत सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ती १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर नयाँ दल दर्ताका लागि भूमिका निर्वाह गरेको जिकिर पनि रिट निवेदनमा गरिएको छ । यसअघिको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्षको रिटमाथि यसअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले विपक्षीलाई झिकाउने आदेश गरेका थिए । सर्वोच्चले भदौ २८ मा दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । तर, भदौ २८ गते न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा राखिए पनि रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखेको थियो । यही विषयलाई लिएर एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

सर्वोच्चले दियो यस्तो आदेश