सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिन सक्रिय बनेका छन् । सरकार गठन भएको ७२ दिनसम्म मन्त्रीहरू नियुक्त गर्न नसकेपछि मन्त्रालयगत काम कारबाहीमा असर परेपछि देउवासहित सत्तापक्षका शीर्ष नेताहरू मन्त्री नियुक्तिको गृहकार्यमा जुटेका हुन् । गठबन्धनमा मन्त्रालय भागवण्डामा सहमति जुटेकोले आज वा भोलि नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिने भएको हो । यद्यपि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय भएपछि र केही पार्टीगत प्राविधिक कार्य सकिएपछि मात्र पूर्णरूपमा सरकारमा सहभागी हुने भएको छ ।

नवगठित पार्टी लोसपालाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन गठबन्धन सहमत भएको छ । यसलाई दुई मन्त्रालय दिने सहमति भएको बताइन्छ । लोसपाले पार्टीमा छलफलपछि सरकारमा जाने विषयमा निर्णय लिने भएको छ । सरकारमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिएको लोसपा केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश २ मा पनि सरकारमा सहभागी हुने सम्भावना रहेको छ । यसका लागि पनि जसपासँग विभिन्न चरणमा वार्ता भैरहेको स्रोतले बतायो ।

यसरी भयो मन्त्रालय भागबण्डा
हाल सरकारमा कांग्रेसका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री रहेका छन् । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट २ मन्त्री नियुक्त भैसकेका छन् । कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय पाउने सहमति जुटेको छ । यद्यपि लोसपा सरकारमा सहभागी भएको खण्डमा उसले ६ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने छ । माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि उस्तै छ । ६ मन्त्रालय र १ राज्य मन्त्री पाउने सहमति भए पनि लोसपा सरकारमा आएमा यसले पनि ५ मन्त्रालयमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।

यता एकीकृत समाजवादीले ५ मन्त्री र १ राज्य, जसपा ले ४ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री लिने सहमति भएको छ । उनीहरूले पनि एक एक मन्त्रालय बढाउन देउवा र प्रचण्डसँग आग्रह गरिरहेका छन् । लोसपा सरकारमा नआएमा विचार गर्न सकिने जवाफ देउवाले दिने गरेका छन् ।

शीर्ष नेता सरकारमा सहभागी नहुने
गठबन्धनका सबै दलमा शीर्ष नेताहरूले नै सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षा देखाएपछि मन्त्री छान्न दलहरूलाई सकस परेको थियो । प्रचण्डले त उनीहरूलाई रोक्नकै लागि उपप्रधानमन्त्री पदको व्यवस्था नै नगर्न देउवालाई आग्रह गर्दै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसमा पनि महामन्त्री शशांक कोइरालादेखि उपप्रधानमन्त्री भैसकेका प्रकाशमान सिंहसम्मले सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका थिए । जसपाको अवस्था पनि उस्तै थियो । स्वयं अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपप्रधानसहित पार्टीको नेतृत्व गर्दै सरकारमा जान चाहेका थिए ।

आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न सजिलो बनाउनकै लागि गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच सरकारमा उपप्रधानमन्त्री पद नराख्ने र शीर्ष नेताहरू सरकारमा सहभागी नहुने समझदारी बनेको बताइन्छ । यो निर्णयसँगै माओवादीबाट सरकारमा जान इच्छ देखाइरहेका नारायणकाजी श्रेष्ठ, कांग्रेसबाट शशांक र प्रकाशमान र जसपाबाट उपेन्द्र यादवको लागि सरकारमा जाने ढोका बन्द भएको छ ।।