सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारी समक्ष सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरी राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको एक मन्त्रीले नवकान्तिपुरलाई जानकारी दिए ।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतमा पुगे दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान सहितको अध्यादेश जारी गरेको थियो । अध्यादेश फिर्ता नलिइ सरकारमा सहभागी नहुने जनता समाजवादी पार्टीको अडानपछि अध्यादेश फिर्ता भएको हो ।

यससँगै सरकारलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारको लागि बाटो खुलेको छ । आइतबार सत्ता गठबन्धनको बैठकले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्न आग्रह गरेको थियो ।