सरकार गठनको लामो समयसम्म मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका छन् । गत सोमबार राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक खारेज भएपछि बुधबार नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने चर्चा चलको थियो । तर, झन्डै एक साता भइसक्दा पनि अझै मन्त्रिपरषद् विस्तार हुने लक्षण देखिएको छैन । यसअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीविद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनलाई प्रमुख अड्चनका रुपमा देखाइएको थियो ।

यतिखेर दुवै अड्चन हटिसकेको छ, राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक खारेज भइसकेको छ भने एकीकृत समाजवादीविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि हाललाई एकीकृत समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । तैपनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन ।

पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेको दाबी गर्ने एकीकृत समाजवादीका नेता मेटमणि चौधरीले मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेसँगै मन्त्रीहको नाम बुझाउन तयारी अवस्थामा रहेको बताए ।

सरकार गठनको झण्डै तीन महिना पुग्नलाग्दा समेत १६ मन्त्रालय खाली रहेकोमा सरकारको जनस्तरबाटै आलोचना भैरहेको छ । हाल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल विरामी भएकोले सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्न नसकेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताइएपनि भित्रभित्र दलहरुबीच मालदार मन्त्रालयमा सहमति नजुटेकोले मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको स्रोतको दाबी छ ।