प्रधानन्यायाधीशको हस्तक्षेपलाई लिएर सत्ता गठबन्धन विवाद, माधव र बाबुरामले दिए गठबन्धन छोड्ने चेतावनी

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीमा शपथ खाएको ३ महिना पुग्न लाग्दासमेत मन्त्रिप्रिषद्लाई विस्तार गर्न नसक्नुमा प्रधानन्यायाधीशको पनि खेल रहेको आरोप गठबन्धनका नेताहरूले लगाउन थालेका छन् । भित्रीरूपमा देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशसँग गिभ एण्ड टेकको रणनीति लिएको कारण गठबन्धन र सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप गठबन्धनकै केही नेताहरूले लगाएका छन् ।

गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीचको फोन वार्तामै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपाका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट रहेको स्रोतको भनाइ छ । यसै विषयमा विवाद बढ्दै जाँदा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको बताइन्छ । प्रधानन्यायाधीशले गठबन्धनलाई धम्याउने काम गरेको र उनको विपक्षमा आवाज उठाउने नेतालाई विभिन्न मुद्दामा पूर्वाग्रही निर्णय आउन सक्ने आरोप गठबन्धनका कतिपय नेताहरूको रहेको छ ।



हिजो मात्र बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा भट्टराई र नेपालविरुद्धको मुद्दामा प्रधान्यायधीशकै बेन्चले कात्तिक १७ गते फैसला आउने भन्दै होल्ड गरिएको छ । यो विषयलाई लिएर पनि भट्टराई र नेपालको मनमा चिसो पसेको छ । यतिमात्र होइन, माधव नेपाल नेतृत्वका पार्टीका १४ सांसद्को मुद्दा अदालतमै विचाराधीन छ । त्यसमा पनि अदालतबाट जस्तोसुकै फैसला आउन सक्ने विषयलाई लिएर पनि गठबन्धन हच्किएको छ ।

गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालयको संख्यादेखि दलहरूमा मन्त्री बन्ने नेताहरुको नाम फाइनल भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाउनुमा न्यायालयको हस्तक्षेपकै भूमिका रहेको बताइन्छ । सभामुखदेखि नवगठित एकीकृत समाजवादीको भविष्य नै अदालतको हातमा रहेकोले मन्त्रिपरिषद् विस्तार आफैंमा खुकुरीको धारमा रहेको कतिपय नेताहरूको विश्लेषण रहेको छ । नेता नेपाल र भट्टराईले न्यायलयको माग कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नभएको र त्यस्तो अवस्थामा गठबन्धनको साथ छोड्ने चेतावनी दिएको कारण पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन समय लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा भाग मागेको छैनः प्रधानन्यायाधीश

यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले मन्त्री बनाउने विषय कार्यपालिकाको भएको र त्यसमा प्रधानन्यायधीको कुनै पनि हात नभएको बताएका छन् । सर्वोच्च बार एसोसिएनका पदाधिकारीसँग प्रधानन्यायाधीशले मन्त्रायल बाँडफाँटका विषयमा भाग खोजेको भन्ने विषयमा आएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण गराउन गएको टोलीसँग प्रधानन्यायधीश राणाले सो कुरा बताएका हुन् ।

फुलकोट बस्दै
न्यायलय विवादमा मुछिइरहेको बेलामा प्रधानन्यायाधीश राणाले आजलाई फुलकोर्ट बोलाएका छन् । घटस्थापनाको दिनबाट देशभरका अदालत विदा हुने भएसँगै यसबीचमा अदालतमा हुने गतिविधिबारे छलफल गर्न बैठक बोलाइएका बताइए पनि मन्त्रिपरिषदमा भाग खोजेको भन्ने विषय सार्वजनिक भएकाले त्यसबारेमा छलफल गर्नकै लागि फुलकोट बोलाइएको सर्वोच्च निकट स्रोतले बतायो । सर्वोच्च अदालतले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा फुलकोर्ट बैठक बस्ने चलन छ ।।

सम्बन्धित समाचार