नेकपा एमालेले प्रारम्भिक कमिटीदेखि केन्द्रीय कमिटीसम्म न्यूनतम् ३३ प्रतिशत महिलासहित मुलुकको सामाजिक र वर्गीय विविधताको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । एमालेको गत असोज १५ देखि १७ गतेसम्म ललितपुरमा भएको प्रथम महाधिवेशनबाट संशोधित विधानबमोजिम सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा एक महिला र कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन थालिएको छ ।

सो पार्टीले आशन्न दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि एक तिहाइ महिला प्रतिनिधि र केन्द्रीय कमिटीमा सोही अनुपानमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउने निश्चित भएको छ । एमालेले यही कात्तिक ६ गते वडा र ९ गते पालिकास्तरमा अधिवेशनका लागि मिति तय गरेकामा अधिकांशमा नयाँ नेतृत्व चयन हुँदा विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ । बाँकी रहेका अधिवेशन यही कात्तिक २५ गतेभित्र सम्पन्न गरिसक्ने तयारी छ भने दशौँ महाधिवेशन आगामी मङ्सिर १० गतेदेखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ ।

नेपालको संविधानले राज्यका हरेक संरचनामा न्यूनतम् एक तिहाइ महिलाको प्रतिनित्वि सुनिश्चित गरेपछि राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गरी यसको कार्यान्वयन गर्नेमा सम्भवतः एमाले पहिलो पार्टी बन्दैछ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय प्रचार विभागका उपप्रमुख सूर्य थापाले राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत अनिवार्य महिलाको व्यवस्था विश्वका ठूला र विकसित भनिएका संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य बेलायतजस्ता मुलुकमा पनि प्रबन्ध नभएको स्मरण गराए ।

विसं २०६२-०६३ को लोकतान्त्रिक जनआन्दोलनबाट पुनःस्थापित संसद्मा राज्यका हरेक संरचनामा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व अनिवार्य हुनुपर्ने सङ्कल्प प्रस्ताव एमालेका तत्कालीन नेत्री एवं वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राखेकी थिइन् । उक्त प्रस्ताव पारित भएपछि त्यसले संविधानः प्रबन्धका लागि सहजीकरण गरेको थियो ।

एमालेको बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य वृन्दा ढुङ्गानाले पार्टी विधानको उक्त व्यवस्थाले महिलाहरुमा नेतृत्वका लागि उत्साह थपेको बताउँदै अब पार्टीको सङ्गठित सदस्यता पनि ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने गरी लागिने जनाए ।