म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ्साङ् सुकीलाई म्यानमारको सैनिक सरकारले चार वर्ष जेल सजाय गराइने भएको छ । सैनिक सरकारको आदेश अवज्ञा गरेको, आन्दोलन र हिंसा भड्काउन मुख्य भूमिका खेलेको र कोरोनाभाइरसविरुद्धको नियमहरु उल्लङ्घन गरेको आरोपमा उनलाई चार वर्षे जेल सजाय गर्न लागिएको हो ।

सुकीसँगै पूर्व राष्ट्रपति विन मिन्तलाई पनि चार वर्षे जेल सजाय तोकिएको हो । दुवै जनालाई एउटै आरोप लगाइएको छ । नोबेल पुरस्कार विजेता ७६ वर्षीय नेतृ सुकीलाई म्यानमारको सैनिकले सत्ता कब्जा गरेसँगै आफ्नै निवासमा नजरबन्दमा राखेको छ । उनलाई कारागार चलान गर्नुपर्ने फैसला सोमबार गरिएको भए पनि नजरबन्दबाट कारागार कहिले लैजान्छ भन्ने यकिन भने नभएको समाचारमा जनाइएको छ ।

कतिपयले नजरबन्दबाट कारागार लैजानकै लागि सैनिक सरकारले अनावश्यक मुद्दा लगाएर दोषी देखाएको आरोप पनि लगाएका छन् । नेतृ सुकीलाई यो बाहेक अर्थिक अनियमितता गरेको, शक्ति र स्राेतसाधनको दुरुपयोग गरेको लगायतका दर्जनौ मुद्दा सैनिक सरकारले लगाएको छ । ती मुद्दाहरुमा दोषी ठहर भएमा उहाँलाई आजीवन जेल सजाय हुनेछ । ती मुद्दाहरुमा अहिले सुनुवाइ भइरहेको छ ।

तर, सुकी र उनका समर्थकहरुले भने राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सरकारले झुटा आरोप र मुद्दाहरु लगाएको दाबी गरेका छन् । निर्वाचित सरकार र संसदलाई समेत विघटन गरिएको घोषणा गर्दै सैनिक नेतृत्वले गत फेब्रुअरी १ मा सत्ता हातमा लिएको हो । सैनिक नेतृत्वले सत्ता कब्जा गरेपछि म्यानमारमा लामो समय आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १३ सयभन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो भने अरु कयौं घाइते भएका थिए । त्यसैगरी आन्दोलनमा सहभागी भएका मध्ये हजारौँलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ ।

तत्कालीन नवगठित संसदको निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै असन्तुष्ट गरेको सेनाले फेरि निर्वाचन गराउने र निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने दावी गरेको छ । तर अहिलेसम्म निर्वाचनका लागि ठोस कार्य भएको देखिएको छैन भने निर्वाचन हुने वातावरण पनि बन्न सकेको छैन । सैनिकले निर्वाचित सरकार र संसदलाई विघटन गरी आफूखुशी सत्ता हातमा लिएपछि विश्वभरिबाट विरोध भएको छ भने कतिपयले सहकार्य र सहयोग पनि रोकेका छन् ।