सम्झौताअनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न छ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आजदेखि लागू हुने गरी एलिट कन्स्ट्रक्सन, निलगिरी निर्माण सेवा, च्याङ्ग्रासी निर्माण सेवा, एसएनसी निर्माण सेवा कम्पनी, एसएमएस कन्सट्रक्सन र त्रिदेव निर्माण सेवालाई कालोसूचीमाराख्ने निर्णय गरेको हो ।

निलगिरीलाई ३ वर्ष, एलिट र च्याङ्ग्रासीलाई २-२ वर्ष तथा अन्यलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनीले तोकिएको अवधिसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माणका कार्यमा भाग लिन पाउने छैनन् ।