टिके प्रथामै रमाइरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ८औं महाधिवेशनमा पनि त्यो प्रथा तोड्ने सङ्केत गरेको छैन । यद्दपि पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा नेताहरूको अडान हेर्दा प्रचण्डले नचाहँदा नचाहँदै पनि जारी महाधिवेशनमा मतदानमार्फत् नेतृत्व चयन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । पार्टीले ८औं महाधिवेशनबाट शुरू गरेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निवर्तमान उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र निवर्तामान महासचिव कृष्णबहादुर महराले दरिलो दाबी प्रस्तुत गरेका छन् ।

त्यसैगरी महासचिवमा पनि जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले उसैगरी कुनै पनि हालतमा पछि हट्ने गरी दाबी पेस गर्दै आएका छन् । यी दुई पदमा मात्र भए पनि निर्वाचनमार्फत् नै नेतृत्व चयन गर्न प्रचण्ड बाध्य हुनसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ । तर यी दुई पदमा निर्वाचन गर्दा अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा पनि कोही न कोही असन्तुष्ट बनेर पुरै महाधिवेशन नै निर्वाचनमा जाने खतरालाई मध्यनजर गर्दै प्रचण्डले सहमतिमैं नेतृत्व चयन गर्ने प्रयासलाई भने जारी राखेका छन् ।

त्यसो त वरिष्ठ उपाध्यक्षबाहेकका ६ उपाध्यक्ष पदमा पनि नेताहरूको आकर्षण कम छैन । वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा नअटाएका नेतालाई पनि यही उपाध्यक्षमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । भूगोल र जातीय प्रतिनिधित्व पनि यही उपाध्यक्ष पदमा समावेश गर्नुपर्ने प्रचण्डको बाध्यता छ । यसरी अहिलेसम्मको दाबीलाई हेर्दा पम्फा भुसाल, देव गुरूङ, देवेन्द्र पौडेल, गिरिराजमणि पोखरेल, हरिबोल गजुरेललगायताका नेताहरू उपाध्यक्ष बन्ने सम्भावना छ । मधेसको प्रतिनिधित्व गर्दै मातृका यादव पनि उपाध्यक्षमा सुरक्षित देखिन्छन् ।

खुमलटार स्रोतका अनुसार प्रचण्डले सहमतिमा नेताहरू तयार भएमा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा श्रेष्ठलाई नै राख्ने र तेस्रो वरियतामा महरालाई उपाध्यक्ष बनाउने तयारी गरेका छन् । त्यसैगरी महासचिवमा शर्मालाई राखेर पुनलाई पार्टीको चौथो वरियता दिने गरी उपाध्यक्षमै समावेश गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रचण्डको यो प्रस्तावमा सहमति जुटेको अवस्थामा गजुरेल र पोखरेल उपमहासचिवमा धकेलिने सम्भावना छ ।
त्यसैगरी पार्टीको सचिवमा पनि तेस्रो तहका नेताहरूको भीड नै लागेको छ । १५ सदस्यीय पदाधिकारी सहमतिमै टुङ्गो लगाउन प्रचण्डलाई पनि फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ । त्यस्तै सकस केन्द्रीय कमिटी गठनमा पनि हुनेछ । अध्यक्षको नजरमा पर्ने सम्भावना नदेखेका नेताहरूले निर्वाचनमार्फत् नेतृत्व चयन गर्न दवाव दिइरहेका छन् । उनीहरूको भावनाको सम्बोधन गर्नु पनि प्रचण्डको दायित्व हो ।

यता प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा फरक मत राख्दै राम कार्कीले पुरक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । त्यसलाई छलफलमा लैजान पनि माओवादी केन्द्र तयार भएको अवस्थामा महाधिवेशन नै लम्बिने देखिएको छ । यद्यपि प्रचण्ड भने फरक मतको सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएर छलफलमा नलैजाने तयारीमा देखिन्छन् ।

राष्ट्रिय अधिवेशनको तयारी गरेर अन्तिम समयमा महाधिवेशनमा परिणत गरेको माओवादी केन्द्रको लागि आफ्नो गुमेको साख फिर्ता गर्ने र टुटफुटमा रहेका माओवादी घटकलाई पनि आकर्षित गर्न सक्ने पार्टी र सोही अनुसारको कार्यदिशा अङ्गाल्नुपर्ने बाध्यता छ । यीनै बाध्यता र दवावका बीच प्रचण्डले महाधिवेशनको मैझारो कसरी गर्नेछन् त्यो थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।।