निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति माघको पहिलो सातभित्र तोक्न राजनीतिक दल र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपनि सरकार बेवास्था गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरू नै स्थानीय निर्वानका विषयमा एकमत नहुँदा निर्वाचनको मिति तोक्ने कुनै तयारी नै भएको छैन । आयोगले यसअघि नै सरकारलाई संविधान र कानुनी व्यवस्थाबमोजिम वैशाख १४ र २२ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले तत्काल मिति नतोके प्राविधिक, व्यवस्थापकीय एवम् व्यवहारिक दृष्टिले निर्वाचन गर्न कठिन हुने आयोगको भनाइ छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवधि आगामी जेठ ५ गतेदेखि सकिन लागेको छ । कानूनत कार्यकाल सकिएको २ महिना अगाबै निर्वाचन हुनुपर्ने हो । तर आयोगले वैशाख २२ गतेसम्म निर्वाचन गर्न पनि समस्या नहुने बताएपनि त्यसमा सरकार तयार देखिएको छैन । सरकारले कानूनको छिद्रमा टेकेर स्थानीय तहलाई प्रतिनिधिविहीन बनाउन खोजेको प्रतिपक्षी दलहरूको आरोप छ ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको, २०७३ दफा ३ ले ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँसभा वा नगरसभाको कार्यकाल समाप्त हुनु दुई महिना अगाडि हुनेछ’ भने यो व्यवस्था संविधानको धारा २२५ ले गरेको व्यवस्थासँग बाझिएको भन्दै सत्ता गठबन्धन वैशाखमा निर्वाचन गराउन तयार भएको छैन । धारा २२५ अनुसार पाँच वर्षीय कार्यकाल समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन ऐनको दफा ३ अनुसार कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसलाई दलहरूले संविधानले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा २ महिना अगाडि निर्वाचन गर्न बन्देज पनि लगाएको छैन र कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्न पनि बाधा पु-याएको छैन भन्ने अर्थमा बुझिरहेका छन् ।
स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन बनाउने खेल
स्थानीय तहमा नेकपा एमालेको उपस्थिति सुविधाजनक छ । यही अवस्थामा प्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचनमा जाँदा एमालेका प्रतिनिधि हाबी हुने डर सरकार र सत्ता गठबन्धनमा देखिन्छ । त्यसैले उनीहरू कानूनको छिद्रको सहयोग लिँदै स्थानीय तह जनप्रतिनिधिविहीन बनाएर मात्र निर्वाचनमा जान चाहन्छन् । जेठ पाँच पनि अहिलेका स्थानीय प्रतिनिधिहरू स्वतः पदमुक्त हुनेछन् ।
कानूनले स्थानीय प्रतिनिधिको कार्यकाल थप्ने कुनै व्यवस्थाको कल्पना गरेको छैन । त्यसैले अहिलेका प्रतिनिधि पदमुक्त भएपछि कर्मचारीको भरमा स्थानीय तह चल्नेछ । कर्मचारीकै भरमा स्थानीय निर्वाचन गर्न पाएमा एमालेको दवाव कम पर्ने र स्थानीय निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्न सकिने बुझाइ सत्ता गठबन्धनको रहेको छ ।
एमालेको दावाब
यता नेकपा एमाले भने स्थानीय निर्वाचन तोकिएकै समयका गराउन सरकारलाई दवाव दिने योजनामा छ । स्थानीय तह प्रतिनिधिविहीन बनाएर सरकारले ५१ साल दोहोर्याउने प्रपञ्च रचेको उसको आरोप छ । आयोगको आग्रहबमोजिम माघको पहिलो साताभित्र सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति नतोकेमा जनदवाव दिने तयारीमा एमाले रहेको छ । ऐनमा दुविधा भएमा संशोधन गरेर भएपनि कार्यकाल सकिनु अघि नै निर्वाचन हनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ ।।
