निर्वाचन आयोगले २०७९ वैशाख १४ गते र २२ गते गरी दुई चरणमा स्थानीय तहको चुनावका लागि मिति प्रस्ताव गरेपछि सरकारलाई चुनावको मिति घोषणा गर्न चौतर्फी दबाब परेको छ । एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र प्रधानमन्त्रीकै पार्टी नेपाली काँग्रेसको ठूलो समूह निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै मितिको सेरोफेरोमा चुनाव होस् भन्ने पक्षमा देखिन्छन् । राष्ट्रपतिसँगको पछिल्ले भेटमा समेत राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानको भावनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव गर्न सुझाव दिएपछि सरकार चौतर्फी दबाबमा परेको हो ।
गठबन्धन सरकार भने निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेझैं वैशाखमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने मनस्थितिमा देखिँदैन । बरू निर्वाचन आयोगले सरकारसँग विमर्श नै नगरी चुनावको मिति घोषणा गरेकोमा रुष्ठ देखिन्छ । सम्भवतः चुनावको मिति केही समय पछि धकेल्न बाहना खोजिरहेको गठबन्धन सरकारका लागि यो एउटा राम्रो विकल्प पनि हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र समाजवादीका नेता माधवकुमार नेपालका विचारमा स्थानीय तहको चुनावको प्रस्तावित मिति गठबन्धन सरकारको हितमा छैन । अतः उनीहरू कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर जति सकिन्छ चुनावलाई पछाडि सार्ने प्रपञ्चमा लागेका देखिन्छन् ।
स्थानीय तहको मात्र होइन, देउवा सरकारलाई २०७९ सालभित्र तीनै तहको चुनाव गराउने पनि अभिभारा छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतले यो जिम्मेवारीलाई देउवाले जति सहज रूपमा सम्पन्न गर्छन्, यसले त्यति नै उनको राजनैतिक कद बढ्ने छ र नेपाली काँग्रेस पार्टीको छविमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने छ । तर प्रचण्ड र नेपालको बुई चढेर प्रमको कुर्सीमा विराजमान हुन पुगेका देउवालाई उनीहरूको सङ्केत वा इसारा विना कुनै निर्णय लिन त्यति सहज देखिँदैन । यसले देशमा नयाँ बहसको सिर्जना गर्ने छ । यस बहसले नागरिक समाज मात्र होइन, आ–आफ्नो पार्टी जीवनमा समेत वैचारिक विभाजन ल्याइदिन सक्ने छ । अनि, ओलीलाई कमजोर बनाउन प्रयोग गर्न खोजिएको कार्डले गठबन्धन दलहरूभित्रै चिरा पार्न सक्ने खतरा पैदा गर्न सक्ने छ ।
माधव नेपालले २०७९ सालको चैत्रसम्ममा र प्रचण्डले मंसिर पुषसम्ममा तिनै तहको निर्वाचन गर्ने भनेर कार्ड फ्याँकेका छन् । प्रधानमन्त्रीले पनि केही दिन अगाडि एक प्रसङ्गमा एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन हुन्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर वैशाखमैं चुनाव हुने कुरालाई परोक्ष रूपमा अस्वीकार गरेका छन् । यसरी हेर्दा गठबन्धनका तीनैजना शक्तिशाली नेताहरू वैशाखमा नै स्थानीय तहका निर्वाचन गराउने पक्षमा सकारात्मक देखिँदैनन् । कानुन व्यवसायीहरूले यदि वैशाखमा चुनाव भएन भने यसले गम्भीर समस्या ल्याउन सक्ने अभिमत दिँदै गर्दा सरकार भने कानुनलाई संशोधन गरेर भए पनि चुनावलाई सार्ने ध्याउन्नमा नै देखिन्छ ।
गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरू एक्लाएक्लै चुनाव लडेर एमालेलाई जित्न सकिँदैन भन्ने कुरामा विश्वस्त छन् । त्यसैले दृश्यमा संविधानका धारा र कानुन बाझिएको कुरा आए पनि अदृश्य खेल भने ओली, प्रचण्ड र नेपालको जुँगाको लडाइँ हो । अहिले प्रचण्डको पार्टी छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा छ भने नेपालको नयाँ पार्टीको परीक्षण हुनै बाँकी छ । यस अवस्थामा एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा अनपेक्षित परिणाम् आउने त्रासमा प्रचण्ड र नेपाल छन् । ओली भने स्थानीय तहमा एमालेको पकड राम्रो भएकोले यही अवस्थामा चुनाव भए आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने र प्रचण्ड र नेपाललाई देखाइदिने दाउमा छन् । ओलीको अभीष्ट बुझेका प्रचण्ड र नेपाल भने ओलीलाई देखाएदिन काँग्रेसलाई प्रयोग गरेरै चुनावमा जाने पक्षमा छन् । प्रचण्ड र नेपालको विचारलाई काट्न सक्ने मनस्थितिमा देउवा छैनन् । यस अवस्थामा काँग्रेसको ठूलो समूह देउवाको विचारसँग असहमत हुन सक्छ र, यो जुँगाको लडाइँमा नेपाली काँग्रेस पार्टीलाई पनि ठूलो क्षति पुग्न सक्छ । सम्भावित क्षतिको आकलन गरेका केही युवा नेताहरू भने काँग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्ने मत दिइरहेका छन् ।
पार्टीको हितभन्दा व्यक्तिको स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने संस्कारको विकास हुँदै गर्दा भोलि जे पनि निर्णय हुन सक्छ । राजनीतिका चतुर खेलाडी भनेर चिनिने प्रचण्डले क–कसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हिँडाउने हुन भन्न सकिन्न । हिजो प्रचण्डको टाउकाको मोल राख्ने देउवाले अघिल्लो स्थानीय चुनावमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई भोट मागेकै हुन् । ओलीसँग खटपट भएपछि प्रचण्डले देउवालाई बोकेर प्रमको कुर्सीमा राख्न अथक परिश्रम गरेकै हुन् । त्यसैले राजनीतिमा जे पनि जायज हुन सक्छ भनिन्छ । एउटाले लगाएको गुण अर्कोले तिर्ने मेसोमा देश र जनताको अवस्था के हुने हो, त्योचाहिँ सबैको चिन्ताको विषय हो ।
