आगामी निर्वाचन विगतको गल्ती सच्याउने आधार बनोस्

नेताको बोली र व्यवहारका बीच तादात्यता नमिल्दा नेपालको संघीय शासन व्यवस्थाप्रति नै क्रमशः वितृष्णा बढ्दै छ । हिजो कुन कुरा प्राप्तिको अभीष्टसहित नेपाली जनता सडकमा उत्रिएका थिए, नवनेताले जनताको त्यस भावनाको कदर गर्नेतर्फ कुनै कदम चालेनन् । अहिले नेपालमा जे भइरहेकोछ त्यो जनताको आशा र अपेक्षाविपरीत छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरेपछि सिङ्गो देशमा र नेपाली जनतालाई जुन परिवर्तन हुन्छ भनेर विश्वास दिलाइएको थियो, त्यसमा घात भएको छ । स्वयम् नेपाली जनताले पनि व्यवस्था परिवर्तनपछि कम्तिमा पनि यी यी कुरा त होलान् भनेर जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यसमा पनि तुषारोपात भएको छ । परिणाम्स्वरूप नेपाली जनता हिजो जुन शक्तिको विरोधमा सडकमा उत्रिएका थिए, आज त्यही शक्तिको समर्थनमा सडकमा आउन आतुर देखिएका छन्, हिजोको बलिदानीप्रति पश्चताप गर्न थालेका छन् । यो सबै नेताको अकर्मण्यताको परिणाम् हो ।

कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा सतप्रतिशत राम्रो वा नराम्रो हुँदैन । नेता वा नेतृत्वकर्ताको भूमिकाले शासन व्यवस्थाको भाष्य र भविष्य निर्धारण गर्दछ । यही सैद्धान्तिक आधार हो । कथित् नेताहरूले नेता कम र अभिनेता बढी भएको चरित्र देखाएपछि समृद्धिका नाराहरू त केवल चुनावमा मात्र सीमित हुने भए; सत्तामा पुग्ने भर्याङ मात्र हुने भए ।

नेपालमा अब को कुन पार्टीको भन्ने कुराले खास माने नराख्ने भयो । उनीहरूले चुनावको बेला निर्माण गरेको घोषणापत्र पनि रद्दी कागजको खोस्टोमा परिणत भयो वा झुटको पुलिन्दा मात्र सावित भयो । अघिल्लो स्थानीय चुनावमा निर्माण गरेको घोषणापत्र हेरेर यो पाँच वर्षमा के के काम पूरा भयो भनेर एकैछिन चिन्तन गर्ने हो भने पनि उनीहरू यो निष्कर्षमा सजिलै पुग्नेछन् कि आफू र आफ्ना सीमित आसेपासेहरूमा बाहेक आम जनतामा कुनै परिवर्तन हुन सकेनछ भनेर । तर पनि अब त्यही पुरानो घोषणापत्रलाई सामान्य परिवर्तन गरेर, केही नयाँ आश्वासन र नयाँ नारा थपेर आगामी चुनावमा प्रस्तुत हुने छ । नेपाली जनता घेराबन्दीमा छन् । उनीहरूसँग उपयुक्त विकल्प छैन, बाध्य भएर तिनै अधमलाई पुनः सत्तामा पुर्याउन बाध्य हुनेछन् र चुनावपछि फेरि पनि पछुताउने छन् । असक्षम नेता वा नेतृत्वबाट शासित हुने नेपालीको नियत नै बनिसकेको छ । अब पनि त्यसैले निरन्तरता पाउने पक्का छ ।

अधम नेता र विवेकशून्य जनता रहुञ्जेल देशले काँचुली फेर्न सक्तैन । जबसम्म मतदाताहरूले आफ्ना नेताहरूलाई खरो प्रश्न गर्न सक्तैनन् र उनीहरूले गरेका देशमारा र जनतामारा निर्णय र कर्मलाई अनुमोदन गरिरहन्छन्ं तबसम्म मुलुक कुशासन र भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फँसिरहने छ । नियमन गर्ने निकायहरू मुक दर्शक बन्नेछन् । अनि गाउँ गाउँमा ‘सिंहदरबार’ भन्नेहरू ‘दरबार’ चाहिँ काठमाडौंमा नै छोडेर आफू ‘सिंह’ बनेर गाउँ गाउँ पस्नेछन् । गाउँमा सिंह छिरेपछि के हुन्छ भनेर भनिरहनु नपर्ला ।

स्थानीय चुनावमा स्थानीय मुद्दाले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो तर तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखाएर वा कोरोनाको बाहना देखाएर देश र जनताको लागि माखो नमार्ने स्थानीय नेताहरूसँग बदला लिने र हिजोको गल्ती सच्याउने अवसर पुनः आएको छ । यस अवसरलाई विवेकसम्मत् रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । यहाँ विचारणीय कुरा के पनि छ भने यदि काँग्रेस, कम्युनिष्ट, एमाले, माओवादी, समाजवादी वा राप्रपा भन्नु राम, श्याम, हरि वा नरहरि भन्नुजस्तैमा मात्र सीमित हुने हो भने जनताले पनि हाम्रोलाई होइन, राम्रो पात्रलाई छानेर जिताउन सक्नुपर्छ । अझै पनि राम्रा र इमान्दार व्यक्तिको खडेरी नै लागिसकेको अवस्था छैन । कुनै असल र इमानदार जनप्रतिनिधिका कारण समाजमा थोरै मात्र भए पनि सकारात्मक परिवर्तन सम्भव भयो भने त्यसको लाभ त कुनै अमुक पार्टीका मतदाताहरूले मात्र पाउने होइनन् । त्यसैले पनि अबको स्थानीय निर्वाचनमा अमुक पार्टीका कुनै लठेतलाई होइन, जनताले चिनेका र जनभावनालाई कदर गर्ने नेतालाई जिताउन जनता नै जागरुक हुनुपर्छ । राजनीति भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो । अतः असललाई निरन्तरता र खराबलाई विस्थापित गर्नका लागि यो चुनाव एउटा सुनौलो अवसर बन्नु पर्छ ।

अन्यथा स्थानीय तहमा पुनः सिंहहरूको शासन चल्ने छ र निमुखा र निरीहहरू फेरि पनि शिकार बन्नुपर्ने छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको अखडा बन्ने छ । विकास र निर्माणका नाममा ब्रम्हलुट हुने छ । जनप्रतिनिधिहरू नयाँ महाराज बन्ने छन् । महङ्गी र करको भारले गरिब जनताको ढाड सेकिने छ । पुल तर्दा, बारीको एक मुठो साग बेच्दा र बाटो हिँड्दा समेत कर बुझाउनु पर्ने छ । यस अवस्थामा केही सीमित व्यक्तिहरू एसियाली मापदण्डमा पुग्नेछन् भने आम जनताको स्थितिमा कुनै सुधार हुनेवाला छैन । अनि समाज कम्युनिष्टहरूले भन्ने गरेको वर्गविहीन होइन, वर्गीय हुने छ । समुन्द्रमा ठूला माछाहरूले साना माछाहरूलाई खाइरहने छन् । शक्तिमा पुगेकाहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको भाष्य नै परिवर्तन गरिदिने छन् ।

सम्बन्धित समाचार