नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, ८ फागुन ।
अमेरिकाले एमसीसी अनुमोदन नेपालको सार्वभौम निर्णय भएको बताएको छ । शनिबार काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूतावासले यसलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने नेपालको निर्णय भएको बताएको छ ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि अमेरिकाले नेपालमाथि धम्कीपूर्ण कूटनीति प्रयोग गरिरहेको आरोप उत्तरी छिमेकी चीनले लगाएपछि दूतावासले विज्ञप्ति निकाल्दै दूतावासले भनेको छ ‘नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।’
यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष भएको र यी ७५ वर्षमा नेपालमा ठूला परिवर्तनहरू भएको दूतावासले बताएको छ । ‘हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो । यो दुई मुलुकबीचको साझेदारी भएको जनाउँदै अमेरिकाले यसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउने र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्ने जनाएको छ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ’ अमेरिकाले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
विज्ञप्ति :
२०७८ फागुन ७
काठमाडौँ, नेपाल – यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबिचको सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षमा नेपालमा विशाल परिवर्तनहरू भएका छन् । यी परिवर्तनमा हामी नेपालको साथमा उभिएका छौँ र हामीले नेपाललाई विकास सहायता, विपद् प्रतिकार्य तथा पूर्वतयारी सहयोग, शिक्षा र स्वास्थ्य कार्यक्रमहरूका साथै थप माध्यमबाट मद्दत गरेका छौँ । नेपाली नेताहरूले एमसीसीको अनुमोदन गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने निर्णय नेपालले गर्ने हो, एउटा सार्वभौम लोकतान्त्रिक मुलुकका रूपमा, र यो केवल नेपालको निर्णय हो ।
५० करोड डलर बराबरको यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अनुदान अमेरिकी जनताका तर्फबाट उपहार हो र हाम्रा मुलुकहरूबिचको एउटा साझेदारी हो जसले नेपालमा रोजगारी र पूर्वाधार ल्याउनेछ र नेपालीहरूको जीवनमा सुधार गर्नेछ । यो परियोजनाका निम्ति नेपाल सरकार र नेपाली जनताबाट नै आग्रह गरिएको हो र यसलाई पारदर्शी रूपमा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने तथा नेपालको अर्थतन्त्रमा वृद्धि गर्ने किसिमले तयार पारिएको छ।
