सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौताविरुद्धको रिट दरपीठ गरिदिएको छ । आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौताविरुद्धको रिट दरपीठ गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता स्वागत नेपालले पेश गरेको रिट सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको हो ।

भण्डारी र नेपालले एमसीसी अगाडि नबढाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट लिएर पुगेका थिए । ‘एमसीसी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार सम्झौताको श्रेणीमा पर्दैन। यो संसदमा पेश गर्नुपर्ने विषय होइन’, भण्डारीको रिटमा उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको सर्वोच्चता, सार्वभौम सत्तामाथि एमसीसीले प्रहार गरेको छ। त्यसैले यसलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न मिल्दैन।’

त्यस्तै भण्डारी सो दरपीठका विरुद्ध निवेदन लिएर पुनः सर्वोच्च जाने तयारी गरेका छन् । एमसीसी संसदमा पेस भइसकेका कारण सरकारको नीतिगत निर्णय अदालतको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै उनको रिट दरपीठ गरिदिएको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए  ।