नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १५ फागुन ।
सत्तारुढ दलहरुले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीलाई नितान्त आर्थिक सहयोग र भौतिक पूर्वाधारको विकासमा केन्द्रित रहेको व्याख्यात्मक घोषणा गरेका छन्। एमसीसी सम्झौताका सन्दर्भमा उठेका अनेक प्रश्न र जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्दै दलहरुले कम्प्याक्टका सम्बन्धमा, त्यसको पक्ष भएका कारण नेपाल संयुक्तराज्य अमेरिकाको इण्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीलगायत कुनै पनि सामरिक सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धमा बाँधिएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरेका छन् ।
सत्तारुढ दलले विभिन्न ११ बुँदामा विवादित भनिएका विषयका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन् । लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गर्ने, आयोजनाबाट प्राप्त हुने बौद्धिक सम्पत्ति नेपालको नै हुने तथा नेपालको संविधानभन्दा माथि कुनै पनि सम्झौता नरहने र विद्यमान नेपालको कानूनअनुसार नै निर्देशित हुने घोषणा गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्तारुढ दलहरुबीच भएको बैठकमा एमसीसीका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नको उत्तर व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् । यसअघि एमसीसीबारे गठबन्धनमा विवाद हुँदै आएकोमा व्याख्यात्मक घोषणा बारेको सहमति जुटेको हो । यससँगै संसदबाट एमसीसी आजै पारित गर्ने तयारी भएको छ ।
यस्तो छ एमसीसीबारेको ११ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा :
