अन्ततः फागुन १५ गते आइतबार राति प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरेसँगै नेपाली राजनीतिमा यसले अर्काे मोड लिने अनुमान गर्न सकिन्छ । एमसीसी अनुमोदनपछि अहिले नेपालको राजनीति यस विषयमा केन्द्रित रहेको छ । एमसीसीले नेपालको राजनीति यतिसम्म केन्द्रित भएको छ कि जसको कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव सेलाएको छ ।

गत फागुन १ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर अहिले यो प्रस्तावको विषयमा खासै चर्चाको विषय बन्न सकेको छैन । संसदमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्तासँगै नेपाली राजनीतिमा यसले नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको थियो ।

यसरी भएको थियो प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता
फागुन १ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेसक संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले आइतबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको लगायतका अभियोगहरू लगाइएको छ । उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।

प्रस्ताव कहिले होला संसदमा पेस ?
सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको दुई हप्ताभन्द बढी समय हुँदा समेत यस विषयले संसदमा कहिले प्रवेश पाउने हो भन्न सकिने अववस्था छैन ।

पारित हुने सम्भावना न्यून
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राणा पदबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका एक तिहाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि संविधानअनुसार पास हुन भने दुई तिहाई चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाई मत छैन । प्रधानन्यायाधीश हटाउन चाहिने दुई तिहाइ मत जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई त्यति सहज पनि छैन । यस्तोमा एमसीसी अनुमोदन भएपछि सत्ता गठबन्धनमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चले गठबन्धनबाट अलग हुने घोषणा गरेसँगै सत्ता गठबन्धन अझ मर्कामा परेको छ । सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादीसहित जम्मा १५१ सांसद रहेका छन्, जुन दुई तिहाइ पुग्न अपुग रहेको अवस्था हो ।

यस्तो छ संसद्को अंकगणित
प्रतिनिधिसभामा २ सय ७१ जना सांसद छन् । तीमध्ये विभिन्न पार्टीका केही संसद्हरू निलम्बनमा छन् । अहिले संसद्मा सभामुखसहित २६८ सांसद रहेका छन् । त्यसमा एमाले ९७, नेपाली काँग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, एकीकृत समाजवादी २३, जनता समाजवादी पार्टी १८, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी १, राष्ट्रिय जनमोर्चा १ र नेपाल मजदुर किसान पार्टी १ तथा स्वतन्त्र सांसद ३ रहेका छन् । यस हिसाबले संसदमा दुई तिहाइ पुग्न १७७ जना सांसद चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा एमालेलाई साथमा नलिए प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ । तर संसदमा निरन्तर अवरोध र नाराबाजी गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रधानन्यायाधीशको विषय महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु एक अनुचित र अनुत्तरदायी कार्य भएको बताउँदै आएकोे छ ।

एमालेले यो गम्भीर षडयन्त्रको प्रकटीकरण हो भन्दै महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर सत्तापक्षले राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ । यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावप्रति खुशी रहेको बताउँदै जबराले यसअघिदेखि नै आफूले संवैधानिक रूपमा नियुक्त भएकोले संवैधानिक तवरले हटाउन खोजे त्यसको सामना गर्ने बताउँदै आएका थिए । उनले सडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफूले राजीनामा नदिने अडान राख्दै आएका छन् ।