नेपाली काँग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेसँगै नेकपा एमालेलाई अस्तित्व रक्षाको चिन्ता थपिएको छ । जसरी पनि गठबन्धन फुटाएर निर्वाचनमा पहिलो दल बन्ने होडमा रहेको एमाले सो प्रयास असफल भएसँगै निर्वाचन रणनीति परिवर्तन गर्ने तयारीमा छ । यता काँग्रेसको निर्णयसँगै सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावसम्म कायम रहने देखिन्छ ।

गठबन्धन कायमै राख्न पाँचै दल सहमत भएसँगै नेताहरू भागवण्डामा सहमति जुटाउने प्रयासमा जुटेका छन् । ४ महानगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिकामा एकैपटक भागवण्डा मिलाउने गठबन्धनको तयारी छ । दलहरूले आ–आफ्नो पायक पर्ने गरी भागवण्डाको मोडालिटी प्रस्ताव स्वरूप पेस गर्ने तयारीमा छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघि नै काँग्रेस जितेको स्थानीय तह काँग्रेसले नै लिने, माओवादी केन्दले जितेको ठाउँमा माओवादीले लिने तर एमाले जितेको ठाउँमा भागवण्डा गर्ने प्रस्ताव गठबन्धनमा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । उनको यो प्रस्तावमा नेपाली काँग्रेस सकारात्मक रहे पनि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नयाँ सिरावाट सहमति जुटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

पाँच दलहरूबीच अन्य प्रस्तावमा सहमति नजुटे अहिले दलहरूको शक्तिकै आधारमा भागवण्डा गरेर अघि बढ्ने विकल्प रहेको भन्दै त्यसमा सवै दल सहमत हुनुपर्ने नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । त्यसमा पनि महानगर र नगरपालिकामा मुख्य मुख्य पद कसरी भागवण्डा गर्ने भन्नेमा गठबन्धनले कार्यदल नै बनाएर भागवण्डा मिलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

कुन दलको शक्ति कति ?
पाँच वर्षअघि ३५ हजार २ सय १८ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । उक्त चुनावमा एमालेले एक्लैले झण्डै ४४ प्रतिशत स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि जितेको थियो । निर्वाचन आयोगको तथ्यांक अनुसार एमालेबाट १४ हजार ९७ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए, जसमा स्थानीय तहको प्रमुख वा अध्यक्ष २९४, उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष ३३१, वडा अध्यक्ष २ हजार ५६० र वडा सदस्य १० हजार ९ सय १२ जना एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।

त्यस्तै काँग्रेसबाट ११ हजार ४ सय ५४ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका थिए । काँग्रेसले २६६ प्रमुख, २२३ उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, २ हजार २८६ वडा अध्यक्ष र ८ हजार ६ सय ७९ वडा सदस्य जितेको थियो । काँग्रेसले स्थानीय तहको ३२.५ प्रतिशत जनप्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएको थियो ।

२०७४ सालमा काँग्रेससँग मिलेर चुनाव लडेको माओवादी केन्द्र तेस्रो ठूलो दलका रूपमा स्थापित भएको थियो । माओवादी १०६ स्थानीय तहको प्रमुख, १११ उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष, १ हजार १०२ वडा अध्यक्ष र ४ हजार १२३ जना वडा सदस्य जितेको थियो जुन १५.४ प्रतिशत मात्रै हो ।

त्यसबेला चौथो ठूलो दलका रूपमा तत्कालीन संघीय समाजवादी (हालको जसपा) ले १ हजार ४३९ जना जनप्रतिनिधि जितेको थियो । उक्त पार्टीबाट ३४ स्थानीय तह प्रमुख, ३२ जना उपप्रमुख, २६२ वडा अध्यक्ष र १ हजार १११ जना वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । त्यस्तै पाँचौं ठूलो दलका रूपमा तत्कालीन राजपा (हालको लोसपा) ले २५ स्थानीय तहको प्रमुख, ३० उपप्रमुख १९५ वडा अध्यक्ष र ८६२ वडा सदस्य जितेको थियोे ।

निर्वाचन मिति नजिकिएसँगै दलहरूले आफ्नो शक्ति नघट्ने गरी मतपरिणाम आफ्नो पोल्टामा पार्ने तयारी गरेका छन् । गठबन्धन कायमै राख्ने निर्णय गरेका सत्तासिन दलहरूलाई आफ्नो शक्ति कायमै राख्न सहज देखिए पनि गठबन्धनविरूद्ध जित हासिल गर्न एमालेलाई फलामको चिउरा चपाएसरी हुने निश्चित छ ।।