नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। आज (मंगलबार) सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीविरुद्धको कारबाहीको विषयमा यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारीलाई काममा फर्कने बाटो खुलेको छ ।

न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति समेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

त्यस्तै उनले जाँचबुझ समिती गठन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै आफूमाथिको निलम्बन समेत फुकुवा गर्ने पूर्ववत् अवस्थामै कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेश आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । राष्ट्र बैैंकको संवेदनशील सूचना चुहाएकाले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।