समाजिक सञ्जालमा विभिन्न विद्वानहरूको अभिव्यक्ति पोखिएको छ– गठबन्धन संस्कृतिले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको सट्टा देशमा विकृति र विसङ्गति निम्त्याउँछ, भ्रष्टाचारलाई बढवा दिन्छ र जनताका आशा र अपेक्षाहरू घोर निराशामा बदलिने छन् । यसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा बढाउने छ । अझ सत्ता पक्षबाटै चुनावी गठबन्धन गरिनु मुलुकका लागि झनै दुर्भाग्यपूर्ण सावित हुनेछ । यसले झन् अस्थिरता निम्त्याउने छ । यो आफ्नै मतदाताहरूप्रतिको अविश्वास हो र राजनैतिक कमजोरी पनि हो । तर पनि गठबन्धन भइरहेछ र गठबन्धन भएका दलहरूबीच महानगरपालिकादेखि गाउँपालिकासम्मका प्रमुख, उपप्रमुखदेखि वडा सदस्यहरूसम्म भागबण्डाको कार्य भइरहेछ ।

यसरी पैत्रिक सम्पत्ति छोराहरूबीच बाँडफाँड गरे जसरी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफू अनुकूल बाँड्ने र जसरी पनि चुनाव जित्नुलाई नै राजनैतिक विजयका रूपमा लिने हो भने चुनावको लामो प्रक्रियामा किन जाने ? सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै गठबन्धन घटकहरू बसेर गोला प्रथाबाट लेनदेन गरे त भइगयो नि ! पहिले दलगत रूपमा सिटहरू बाँड्ने अनि पछि आ–आफ्ना भागमा परेका स्थानहरूमा दलहरूले आफ्ना मान्छेलाई पदस्थापन गर्ने र परिणाम्लाई एसईईको रिजल्टजस्तै गोरखापत्रमा प्रकाशित गरिदिने । यसले चुनावका नाममा हुने ठूलो खर्च पनि बच्ने छ भने मतदाताहरूले पनि अनावश्यक दुःख पाउनु पर्ने छैन । नेतृत्वले तोकिदिएको अर्को दलको उमेद्वारलाई अनिच्छापूर्वक मत दिन दिनभरि लाइनमा बस्नुभन्दा मतदातालाई पनि यो प्रक्रिया अलिक सहज लाग्न सक्छ ।

किन चाहियो यति धेरै दलहरू ?
आधारभूत सिद्धान्त, विचार, दर्शन, रणनीति र कार्यनीति फरक फरक भएका कारण निर्वाचन आयोगमा अलग अलग दर्ता भएका राजनीतिक दलहरू चुनावका मुखमा चुनाव जित्नकै लागि एकआपसमा गठबन्धन गर्न सक्छन् भने यो मुलुकलाई किन चाहियो यति धेरै दलहरू ? साढे चार वर्षसम्म एकले अर्कोलाई तथानाम गालीगलौच र निन्दा गरेर नथाकेका दलहरू र तिनका नेतृत्वबीच अचानक नाटकीय रूपमा मेल हुन कसरी सम्भव हुन्छ ? कुन सूत्र प्रयोग गरेर यिनीहरू अचानक टाँसिन पुगेका हुन् ? नेताहरूले भन्ने गरेको मतभिन्नता वा फरक दृष्टिकोण जनतालाई भ्रमित बनाउने अस्त्र मात्र हो र अन्ततः सबै एउटै ड्याङका मुला हुन भने नेपालमा किन चाहियो यति धेरै दलहरू ? आफ्नै बलबुतामा चुनाव लड्ने सामथ्र्य नभएका साँडेहरूलाई राज्यले किन पाल्ने ? अहिलेको गठबन्धनले पनि त्यही सङ्केत गरेको छ । अमेरिकाजस्तो समृद्धशाली देश दुई दलमा सीमित रहेर विकासलाई चरमचुलीमा पुर्याउन सक्छ भने नेपालमा चाहिँ किन चाहियो २०० दल ? नेपालमा पनि अब २०० दल होइन २ दलीय व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

घोषणापत्रअनुसार काम नगर्ने नेतृत्वलाई जेल हाल्ने व्यवस्था हुनुपर्छ
चुनाव देशको भाग्य र भविष्य निर्माणको आधार हो भने दलहरूका लागि आफ्नो लोकप्रियताको मापन गर्ने कसी हो । यस कसीमा दलहरू खरो रूपमा उत्रन सक्नुपर्छ । तर चुनावका बेला जनतालाई असम्भव सपना देखाएर भ्रममा पारी चुनाव जित्ने अनि आफ्नो घोषणापत्र र सार्वजनिक रूपमा गरेको प्रतिबद्धतालाई बिर्सेर जे पायो त्यही गर्ने दलका नेतालाई कम्तिमा २ पटकसम्म चुनाव लड्न नपाउने र मतदातालाई सामुहिक रूपमा नै झुक्याउने कार्य गरेको विषयलाई सार्वजनिक अपराध मानी जेल जाने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस व्यवस्थापछि मात्र दलका घोषणापत्रहरू यथार्थमा आधारित र विश्वसनीय हुन सक्छन् । अनि, मतदातालाई मूर्ख बनाउने परिपाटीको अन्त्य भई असम्भव कुरा लेखेर वा बोलेर जनतालाई भ्रमित बनाउने परम्परागत खेलको समाप्ति हुनेछ ।

अघिल्लो चुनावको घोषणापत्र हेर्ने हो भने गएको पाँच वर्षमा त देशले काँचुली नै फेर्नुपर्ने हो तर माखो मार्ने काम भएको छैन । हिजो समाजमा जेजस्ता समस्याहरू थिए ती सबै यथावत छन् । फेरिएको छ भने केवल जनप्रतिनिधिहरूको जीवन शैली र अवस्था फेरिएको छ । तिनै बहुरुपियाहरू अब फेरि नयाँ नारा लिएर नयाँ ढङ्गले मतदातालाई मूर्ख बनाउन तपाई हाम्रो घर आँगनमा आउँदैछन् । चुनावी घोषणापत्र र सार्वजनिक रूपमा गरिने प्रतिबद्धताप्रति कोही जवाफदेही नहुने हो भने शब्दजाल बुनेर जनतालाई बेवकुफ बनाउने सिलसिलाले निरन्तरता पाइरहने छ । यस्ता जाली कार्यको अन्त्य हुन जरुरी छ ।