नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, १६ वैशाख ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। आज (शुक्रबार) सर्वाेच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीविरुद्धको मुद्दामा यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशसँगै अधिकारीले निरन्तर काम गर्न पाउने भएका छन् ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नरमाथिको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिँदै १३ वैशाखमा छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । दुवै पक्षको छलफलपछि तीन दिनदेखिको निरन्तर सुनुवाइ टुंग्याउदै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध गभर्नर अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई केन्द्रीय बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै निलम्बन गरेको थियो । राष्ट्र बैैंकको संवेदनशील सूचना चुहाएकाले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।