नवकान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौं, २२ वैशाख ।
नेपाल प्रहरीको २९औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) बढुवाविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आज (बिहिबार) न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ १७ जेठलाई तोकिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए । सरकारी पक्षले अहिले अन्तरिम आदेश दिए चुनावी सुरक्षामा असर पुग्ने जिकिर गरेको थियो । ‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरज प्रताप सिंहले काम शुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो। निवेदकले उठाउनु भएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन’ अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले यही वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अदालतको यस्तो आदेशसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तो छ अन्तरिम आदेश :
