अन्तत: नेपाल सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउने तयारी गरेको छ । आज (शुक्रबार) प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार र भन्सार शुल्क घटाउने तयारी गरेको जानकारी दिएका हुन् ।

उनले मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको बैठकले कर समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको बताए । मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयअनुसार पेट्रोलियम पदार्थमा हाल कायम भन्सार शुल्क र पूर्वाधार शुल्क गरी कम्तिमा १० रुपैयाँ कर घटाउन लागिएको हो । तर, कुन शिर्षकको कर कति घटाउने भन्ने निर्णय भने भइसकेको छैन ।

मन्त्री बडूले रुस र युक्रेनबीच युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि भएकाले आन्तरिकरुपमा पनि मूल्य बढेको स्पष्ट पारे । मन्त्रिपरिषद्ले कर समायोजनका सम्बन्धमा निर्णय गरेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालयले त्यससम्बन्धमा विचार गरिरहेको समेत मन्त्री बडूको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले हाल पेट्रोल प्रतिलिटर रु १८० मा बिक्री गरिरहेको छ ।

सरकारले नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको भन्ने प्रचार गलत रहेको र शतप्रतिशत झुटो रहेको भन्दै मन्त्री बडूले पेट्रोलियम पदार्थको आयात तथा बिक्री वितरण गर्न निजी क्षेत्रलाई दिन लागिएको भन्ने प्रचार गलत रहेको र गलत हल्लाका पछाडि नलाग्न आग्रह गरे ।