नेपाल प्रहरीको २९औँ महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्तिविरुद्ध दायर भएको रिटको पूर्ण सुनुवाई ३० गतेलाई तोकिएको छ । आज (मंगलबार) सर्वोच्च अदालतले मुद्दाकाे सुनुवाइ जेठ ३० गतेका लागि तोकेको हो । विपक्षीका नाममा म्याद तामेल हुन नसक्दा पूर्ण सुनुवाई हुन सकेको थिएन ।

आजको लागि पूर्ण सुनुवाईको पेसी तोकिएकोमा सर्वोच्चले पुनः ७ दिनको समय दिएर म्याद तामेल गर्ने आदेश दिइएको छ । न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. कुमार चुडालको इजलासले उक्त रिट निवेदनमा पुनः सात दिनको समय दिएर म्याद तामेल गर्ने आदेश दिएको हो ।

यसअघिको आदेश अनुसार हाल महानिरीक्षक रहेका धिरजप्रताप सिंह, वसन्तकुमार पन्त र रविन्द्र बहादुर धानुकको नाममा म्याद तामेल हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चले बसन्त कुमार पन्त कैलालीमा रहेको र अन्य प्रत्यर्थीहरु प्रहरीको उच्च पदमा रहेका कारण प्रहरी प्रधान कार्यालयको सहयोग लिई म्याद तामेल गर्न आदेश दिइएको छ । गत चैत १७ गते डीआईजीहरु घनश्याम अर्याल र प्रकाशजंग कार्कीले एआइजी बढुवाको विरुद्धमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यसैगरी प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलले वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक पोखरेलले दायर गरेको रिट निवेदनमा आफूभन्दा डेढ वर्ष कनिष्ठलाई बढुवा गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ । गत वैशाख १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले गत वैशाख २२ गते उक्त रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइ १७ जेठलाई तोकिएको थियो ।आदेशमा तोकिएको दिनमा नै अन्तिम सुनुवाइ गरिने र सो मिति सार्न नपाइने उल्लेख थियो । सोही आदेशानुसार सुनुवाइ तय भएको हो । अब प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवाका विषयमा परेको रिट र प्रहरी महानिरीक्षक बढुवाको विषयमा परेको रिटलाई सँगै राखेर जेठ ३० गते सुनुवाई हुनेछ ।