नेपालको चुनावी राजनीति महँगो हुँदै गएको र चुनावताका ठूलो आर्थिक चलखेल हुन थालेको तथ्य बाहिरिएसँगै कतियप शीर्ष नेताहरू पनि यस तथ्यलाई सार्वजनिक रूपमा नै स्वीकार्न थालेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले पनि यस तथ्यलाई प्रमाणित गरिदिएको छ । यसले निष्ठावान, त्यागी र इमान्दार कार्यकर्ताहरू भने अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । यसलाई संसदीय व्यवस्थाको नकरात्मक पाटो मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उपरोक्त आसयलाई पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत भइसकेका तथा नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा स्वीकार गरेका छन् ।
उनले अबका दिनमा निर्वाचन लड्न १० करोडभन्दा बढी रकम चाहिने पनि खुलासा गरेका छन् । यो भनाइ यथार्थको नजिक पनि होला तर एउटा जिम्मेवार पदमा बसिसकेको मानिसले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु हुने हो वा नहुने हो भन्ने बारेमा बौद्धिक बहस हुन सक्छ । तर, बोलिसकेपछि उनको यस भनाइलाई समीक्षा गर्दा दुई अर्थ लगाउन सकिन्छ । पहिलो अब हुने चुनावमा आर्थिक हैसियत नभएकाहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा नआए हुन्छ भन्ने हुन्छ भने दोस्रो निर्वाचन आयोगले तोक्ने गरेको उम्मेद्वारले चुनावमा खर्च गर्न पाउने रकमको सीमाको पनि धज्जी उडाएको प्रतीत हुन्छ ।
स्वाभाविक छ, वडा सदस्यसमेत्ले टिकट पाउँदा चुनावका लागि करोडौं रकम खर्च गर्नुपर्ने भएपछि अबको राजनीति त्यति सहज नहुने नै भयो । वषौंसम्म जनयुद्ध गरेर देश बदल्ने एजेण्डा बोकेर खुला राजनीतिमा आएका प्रचण्डजस्ता नेताले पुरातन नीति नियमलाई परिवर्तन परिमार्जन गरेर जनमुखी र सबैलाई सहज हुने व्यवस्था लागु गर्नका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा परिवर्तनका एजेण्डाबाट भाग्नुले हिजोको जनयुद्धकै औचित्यमा प्रश्न उब्जिएको छ । के आम जनताका छोरा/छोरीहरू करोडौं खर्च गरी सत्तामा पुगेर उनले भनेजस्तै आमूल परिवर्तनका एजेण्डालाई स्थापित गर्न सक्छन् ? के यही बाटोबाट हिँडेर देशलाई सिङ्गापुर बनाउन सकिन्छ ? प्रश्न दुईवटा मात्र होइन, हजारौं जन्मन सक्छन् ।
आफू दुई-दुई पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले जनयुद्धमा उठाएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न किन सकेनन् ? आम जनताका छोराछोरीले सजिलै चुनाव लड्न सक्ने अवस्था किन सिर्जना गर्न सकेनन् ? किन निर्वाचनको खर्चिलो प्रणालीलाई सरल बनाउन सकेनन् ? देशमा भएका हजारौं बेथितिलाई किन सुधार गर्न सकेनन् ? आमूल परिवर्तनको शब्दजाल बुनेर यथास्थितिमा नै रमाउने हो भने उनी र अरूमा के भिन्नता रह्यो र ? त्यसो भए केका लागि त्यतिका मान्छे मारिए त ? आफ्ना परिवारका केही सदस्यहरूलाई लाभका पदमा पुर्याउनकै लागि सीमित थियो त जनआन्दोलन ? प्रश्नहरू पेचिला हुन सक्छन् ।
उनले त सत्तामा पुगेर सडकदेखि सदनसम्म परिवर्तनको आगो बाल्न सक्नुपर्ने थियो । विलासी जीवन र करोडौंको गाडी त्यागेर सादा जीवनको उच्चतम् उदाहरण बन्न सक्नुपथ्र्यो । लोभ–लालच र परिवारवादबाट माथि उठेर सबैको आदर्श बन्ने बाटोतिर लाग्नुपथ्र्यो । यदि उनीमा यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत छैन भने जनताले अब उनीहरूलाई भोट दिएर किन जिताउने ? आफूलाई सर्वहाराको नेता भन्न रूचाउने उनी र पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर आरोपित शेरबहादुर देउवाबीचको जीवन शैलीमा के नै अन्तर छ र ? छैन भने दुबै पार्टी मर्च गरेर आलोपालो सत्तारोहण गरे भइहाल्यो नि, जनतालाई भावनात्मक रूपमा ब्ल्याकमेलिङ किन गर्नुपर्यो ?
नेपाली काँग्रेसको हविगत पनि उस्तै
आफूलाई लोकतान्त्रिक विधि–पद्दतिबाट चल्ने र अरूलाई पनि सोही बाटोबाट चल्न सिकाउने देशकै पुरानो पार्टी भनेर गर्व गर्ने नेपाली काँग्रेसको हविगत पनि उस्तै छ । त्यहाँँभित्र पनि बेथिति र भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ । शीर्ष नेताहरू नै दलभित्र र बाहिर सबैतिर विसङ्गति र भ्रष्टाचार भएको कुरालाई खुलेआम भन्न थालेका छन् । देशमा भएका हरेक साना ठूला काण्डहरूमा काँग्रेस जोडिने गरेको छ तर नेतृत्वमा लागेको आरोपका बारेमा स्पष्टीकरण सोध्न सक्नै हैसियत भएका कोही देखिएनन् । नेपाली काँग्रेसभित्र १४ औं महाधिवेसनदेखि गत वैसाख ३० गते भएको स्थानीय निर्वाचनसम्म आइपुग्दा व्यापक रूपमा आर्थिक चलखेल भएको समाचारहरू बाहिरिएका छन् । काहिर आएका नकारात्मक समाचारबारे न कार्यकर्ता विधिवत रूपमा आवाज उठाउन सक्छन्, न नेतृत्वले सफाइ दिइरहनु औचित्य ठान्छ । कुराहरू केवल चिया गफमा मात्र सीमित भइदिन्छन् ।
नुवाकोट काँग्रेस : भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको क्षति
नेपाली काँग्रेसभित्रको बेथितिका बारेमा स्थानीय चुनावमा नुवाकोटमा भएको घटनालाई प्रतिनिधि घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ । नुवाकोटमा स्थानीय निर्वाचनमा टिकट वितरण गर्दा वडा तहदेखि पालिका तथा नगरसम्म टिकट किनबेच भएको काँग्रेसकै जिम्मेवार नेताहरू बताउने गर्छन् ।
काँग्रेस निकट श्रोतका अनुसार जसले ठूलो धनराशि दिएर किन्न सक्यो, टिकट उसैले पायो । पैसा अगाडि सरेपछि इमान्दार, निष्ठावान र आर्थिक कमजोर कार्यकर्ता तथा नेताले टिकट नपाउने कुरा प्रष्टै हुने भयो । अतः टिकट खरिद बिक्री हुने भएपछि जनाधार नहुने र जनताले नचिनेकाले उम्मेदवारीको टिकट पाउने भए भने जनाधार हुने र चिनिएकाहरूले उनीहरूलाई भोटहाल्नसम्म पाउने भए । धेरै ठाउँमा काँग्रेस पराजयको कारण यही होे । पराजयपछि दोष जसले जसलाई लगाए पनि जिम्मेवार व्यक्तिको विवेकहीन निर्णय नै प्रमुख कारण देखियो ।
गुट–उपगुट र अन्तर्घात त काँग्रेसको रगतमा नै छ । नेतृत्वले विवेक नपुर्याउँदा काँग्रेसको राम्रै जनआधार भएको गाउँ तथा नगरमा पनि पराजयको पीडा भोग्न बाध्य बन्नुपर्यो । यसरी यसपालिको स्थानीय चुनावमा नुवाकोट जिल्लामा काँग्रेसी नेतृत्वको पूर्वाग्रही भावना र विवेकहीनताले पराकाष्टा नाघ्दा नसोचेको परिणाम्मा चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति बन्यो तर यो नै अन्तिम भने होइन । आगामी चुनावमा अझ केके हुने हो, हेर्न बाँकी छ ।
तर, पूर्व राजाको पक्षमा जनलहर देखिँदै जानु, बालेन र हर्कजस्ता स्वतन्त्र रूपमा उदाएर राजनीतिमा जम्दै जानु तथा रवि लामिछानेजस्ता चर्चित युवाहरू राजनीतिक वृत्तमा उदाउने वातावरण बन्दै जानु दलहरूको अकर्मण्यताको परिणाम् हो । अबको चुनावमा सबै दलहरूका निर्वीर्य नेताहरूलाई घरमा नै बस्ने वातावरण बनाएर नयाँ, जोसिला र सम्भावना बोकेका व्यक्तिलाई अवसर नदिने हो भने नेपाल र नेपालीको स्थिति अझ दयनीय बन्ने निश्चित छ ।
