अन्तत: लगभग पाँच महिना पछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढेको छ । गत २२ साउनमा बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएपछि उक्त प्रस्ताव समितिमा पठाइएको हो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राखेको महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउने प्रस्ताव संसदले बहुमतले पास गरेको थियो । गत फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो ।
जबराविरुद्धको महाभियोगमाथि साउन २७ अर्थात् शुक्रबारदेखि अध्ययन सुरु हुने भएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठक नभएको कारण महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठक शुक्रबार नै राख्ने तय भएको समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले जानकारी दिए । प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर चलिरहे पनि जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद सचिवालयले कार्यसूचीमै समेट्न सकेको थिएन । यस्तोमा संसद सचिवालयले गत २२ साउनको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा छलफलको विषय कार्यसूचीमा समेटेको थियो ।
यसरी भएको थियो प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता
फागुन १ गते आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध सङ्घीय संसद् सचिवालयमा महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली काँग्रेसकी तत्कालीन सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीका तत्कालीन प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहित ९८ जना सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको लगायतका अभियोगहरू लगाइएको छ । उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
महाअभियोग सिफारिस समिति गठन
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन गत २२ फागुनको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समिति गठन सम्बन्धि प्रस्ताव स्वीकृत भएको जानकरी दिएका थिए । महाअभियोग प्रक्रिया बढाउन ११ सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरिएको थियो ।
महाअभियोग सिफारिस समितिमा नेपाली काँग्रेसबाट मिनबहादुर विक, रामबहादुर विष्ट, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट यसोदा सुवेदी, रेखा शर्मा, नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट एकवाल मियाँ, जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रमोद साह र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे र कृष्णभक्त पोखरेल रहेका छन् । सो प्रस्तावलाई २९ फागुनमा संसद्मा पेस गरिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको छलफलमा कसले के भने ?
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको छलफलमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दलले नै फरक मत राखेका छन् । बैठकमा सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रतिनिधिसभा नबस्दा सभामुखले महाअभियोगको प्रस्ताव सात दिनभित्र बैठक बोलाउने र तीन दिनभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पाँच महिनासम्म सोही उठाइरहेको बताए । त्यस्तै सांसद पुष्पकुमारी कायस्थले राणाले आफू प्रधानन्यायधीशका रुपमा रहँदा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, अदालतको नेतृत्व नगरेको, कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको लगायतका कारण अभियोग दर्ता भएको उल्लेख गरिन् ।
यस्तै सांसद महेश बस्नेतले संसद्को कार्यकाल सकिन लागेकाले यो प्रस्ताव विचराधीन हुँदै राणाको कार्यकाल सक्ने योजना बुझिएको धारणा राख्दा सांसद निरुदेवी पालले विगतमा सुशीला कार्कीलाई हचुवाका भरमा प्रस्ताव लगाइएकामा त्यसबाट पाठ नसिकी पुनःमहाअभियोग दर्ता गरिएको बताइन् ।
यता सांसद डा सूर्यप्रसाद पाठकले सांसदका गतिविधि नागरिकले नियालेका भन्दै अबको निर्वाचनमा सबै आ-आफ्नो क्षेत्रमा गएर नागरिकलाई आफ्ना कामबारे सोध्न सक्नुपर्ने बताए । सांसद चाँदतारा कुमारीले राणाले नै रञ्जन कोइरालाको मुद्दा उल्टाएको, बिचौलियामार्फत काम गरेको र राणामा नैतिकता, क्षमता नदेखिएकाले सो मुद्दा चाँडो छिनोफानो गर्नुपर्ने भनाई राखिन् ।
त्यसैगरी सांसद घनश्याम खतिवडाले निर्वाचन घोषणा भइसकेको र सांसद पनि निर्वाचनमा जाने समय भएकाले यो विषय अहिले ढिलो आएको बताए । सांसद सरिताकुमारी गिरीले प्रस्ताव दर्ता भएको तीन दिनमा छलफल गर्नुपर्ने भए पनि ढिलाइ भएर कामुले चलाउँदा न्यायालय अलपत्र भएको औँल्याइन् ।
त्यस्तै सांसद डा डिला सङ्ग्रौला पन्तले संविधानको भावनाविपरीत न्यायालय ध्वस्त पार्न खोजेकाले प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै न्यायलयमा नैतिक र चरित्रवान् व्यक्ति चाहिने र न्यायालयको भ्रष्टाचारका विषयमा संसद्मा पक्ष विपक्ष हुन नहुने बताइन् । सांसद डा भीमबहादुर रावलले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सबैतिर कानुन मिच्ने काम भइरहेको आरोप लगाए ।
यस्तै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले प्रस्ताव दर्ता हुँदा सरकार र प्रतिपक्षमा विभक्त नभएकाले अहिले पनि छलफल गरेर प्रस्ताव सोही ढङ्गले टुङ्ग्याउनुपर्ने धारणा राख्दा सांसद दुर्गा पौडेलले प्रधानन्यायाधीशका विरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने विषयमा नागरिक समाजदेखि सबै एकमत भएकाले संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने बताइन् । यसैगरी सांसद प्रकाश रसाइली स्नेहीले न्यायालयभित्र ढिलासुस्ती र अनियमितता भएकाले त्यो सुधार्न ढिला भए पनि प्रस्ताव पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
तर पारित हुने सम्भावना न्यून
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा राणा पदबाट मुक्त हुनेछन् । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका एक तिहाई सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि संविधानअनुसार पास हुन भने दुई तिहाई चाहिन्छ । सत्ता गठबन्धनसँग अहिलेको अवस्थामा दुई तिहाई मत छैन । प्रधानन्यायाधीश हटाउन चाहिने दुई तिहाइ मत जुटाउन सत्ता गठबन्धनलाई त्यति सहज पनि छैन । सत्ता गठबन्धनका काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासहित जम्मा १५१ सांसद रहेका छन्, जुन दुई तिहाइ पुग्न अपुग रहेको अवस्था हो ।
प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमा यसो भन्छ एमाले
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने प्रधानन्यायाधीशको विषय महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नु एक अनुचित र अनुत्तरदायी कार्य भएको बताउँदै आएको छ । एमालेले यो गम्भीर षडयन्त्रको प्रकटीकरण हो भन्दै महाअभियोगको सिलसिलाको बिजारोपण गरेर सत्तापक्षले राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण गर्ने र प्रतिपक्षसँगको सम्बन्ध तनावग्रस्त बनाउन खोजेको आरोप लगाएको छ ।
महाअभियोग प्रस्तावप्रति खुशी छन् जबरा
यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफूविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावप्रति खुशी रहेको बताउँदै जबराले यसअघिदेखि नै आफूले संवैधानिक रूपमा नियुक्त भएकोले संवैधानिक तवरले हटाउन खोजे त्यसको सामना गर्ने बताउँदै आएका थिए । चोलेन्द्र आउँदो मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा जाँदै छन् । महाभियोग प्रस्तावमा छलफल भएर संसद्बाट पास नभएमा पदमा फर्कने सम्भावना पनि रहन्छ ।
जबरा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएर महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत गठन भइसकेको अवस्थामा राणामाथिको छानबिन शुरु नहुँदा नेपाली राजनीतिमा अन्योलता छाएको थियो । महाअभियोग सिफारिस समितिको पहिलो बैठकमा समितिको आन्तरिक कार्यविधि बनाउने र पारित गर्ने, संयोजक चयन गर्ने लगायतका कार्य प्राथमिकतामा पर्नेछ । साथसाथै शुक्रबारदेखि नै महाअभियोगमाथि समितिले आवश्यक अध्ययन सुरु गर्नेछ ।
