गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँडमा सकस : कसको दाबी कति ?

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलहरु चुनावी अभियानमा होमिएका छन् । आफ्नो पल्ला भारी पार्न विभिन्न दलहरु अर्को कुन दलसँग समन्वय गरेर जाने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेका छन् । यसैबीच स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गरिएको पाँच दलले आसन्न निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धनका निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेपनि सिट बाँडफाँटको विषयमा शीर्ष नेताहरू अझै सहमतिमा पुग्न सकेका छैनन् ।

लगातार बैठक बसिरहे पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुले आ-आफ्नो दाबी पेश गरेसँगै यस विषयमा अझै पनि सहमति जुट्न सकेको छैन । यसअघि गत साउन २० गते बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने आम निर्वाचनको लागि ११ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । बैठकले कार्यदललाई सिट बाँडफाँटको विषयमा निर्णय दिन साउन अन्तिमसम्म समयसीमा तोकिएको थियो । तर यस विषयमा कार्यदलले सहमति जुटाउन नसक्दा पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरु र कार्यदलमा सम्मिलित नेताहरु संयुक्त बैठक बसिरहे पनि बैठक प्राय: विना निष्कर्ष टुंगिने गरेको छ । साउन २० देखि हालसम्म लगभग १५ देखि २० बैठक बस्दा पनि सिट बाँडफाँटमा अझै सहमति भएको छैन ।



सिट बाँडफाँटमा कसको दाबी कति ?
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि गठबन्धमा आवद्ध दलहरुले आ-आफ्नो दाबी पेश गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसले प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये १०० सिट र माओवादीले ६० दाबी गरेको छ । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२, र जनमोर्चाले ३ सिटमा दाबी गरेको छ । सिट बाँडफाँटको विषयमा दलहरुको आ-आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको हो । प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमध्ये गठबन्धनको दाबी भने २३३ रहेको छ ।

महन्थ र महतोलाई गठबन्धन बाहिरैबाट सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्रीको रणनीतिक प्रस्ताव
यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा सामेल नगरेरै पनि लोसपाका नेताद्वय महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सबै दललाई लचक हुन आग्रह गर्दै कांग्रेसलाई ८६ सिट तथा महन्थ र महतोलाई दुई सिटमा सहयोग गर्न उनको प्रस्ताव थियो ।

सिट बाँडफाँटमा कसले के भने ?
देउवाको यस्तो प्रस्तावपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले महन्थ र महतोजीलाई सिट छुट्याउने हो भने नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र नेकपा एकता राष्ट्रिय अभियानका संयोजक वामदेव गौतमलाई पनि सिट छुट्याउनु पर्ने बताएका थिए । बाबुराम र वामदेवले माओवादीको चिह्नबाट आगामी निर्वाचन लड्ने सहमति गरिसकेका छन् ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले भने कांग्रेसलाई ७० सिट दिएर गठबन्धनमा आवद्ध अरु चार दललाई ९५ सिटमा सहमति जुटाउनु पर्ने बताए । यस्तै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले २५ देखि ३० सिटमा आफ्नो पार्टीको दाबी रहने बताएका थिए । यसैगरी जनमोर्चा अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने संघमा दुईवटा र प्रदेशमा सातवटा सिट चाहिन्छ भनेका थिए ।

यता कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कांग्रेसलाई ९० सिट पाउने गरी सहमति जुटाउन सकिने भन्दै अरु चार दलले बाँकी ७५ सिटमा बाँडफाँट गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । यस्ता कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले कांग्रेसले १०० सिट पाउनु पर्ने बताएका थिए । यस विषयमा नेताहरूबीच लामो छलफल भए पनि सिट बाँडफाँटको विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेन ।

यस्तो छ गठबन्धनले निर्वाचनमा सिट बाँडफाँट गर्न बनाएको कार्यदल
प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँट गर्न सत्ता गठबन्धनले कार्यदल नै बनाएको छ । कार्यदलको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला रहेका छन् भने सिट बाँडफाँटका लागि बनेको ११ सदस्यीय कार्यदलमा नेपाली काँग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, गगनकुमार थापा र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वर्षमान पुन र देव गुरुङ रहेका छन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट प्रमेश हमाल र बेदुराम भुसाल रहँदा जसपाबाट रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ रहेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्य छन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने गठबन्धनको निर्णय
स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर निर्वाचनमा होमिएको पाँच दलीय गठबन्धनले आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा चुनावी तालमेलपछि आएको परिणामबाट सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलहरू हौसिएका थिए । सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध शीर्ष नेताहरुले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गरी अगाडि बढ्ने निर्णय गरिसकेको छ । गठबन्धनको यस्तो निर्णयसँगै आगामी निर्वाचनमा पनि गठबन्धनको पल्ला भारी देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार